आचारसंहितेचा भंग केल्याच्या आरोपाप्रकरणी निवडणूक आयोगाने गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याची दखल घेतली आहे. आयोगाने भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना २९ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
भाजप आणि काँग्रेसकडून एकमेकांविरोधात निवडणूक आयोगात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. समाजात द्वेष पसरवणे, धार्मिक तेढ निर्माण करणे, जात, धर्म आणि भाषेच्या आधारे भेदभाव करणे अशा प्रकारचे आरोप एकमेकांविरोधात करण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने भाजप अध्यक्ष जे पी नड्डा आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांना नोटीस पाठवली आहे. नोटिसीमध्ये २९ एप्रिलच्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे.
निवडणूक आयोगाने याप्रकरणी लोकप्रतिनिधी कायद्या अनुच्छेद ७७ चा वापर करत स्टार प्रचारकांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी पक्षाच्या अध्यक्षांना जबाबदार धरलं आहे. त्यानुसार, आयोगाने दोन्ही अध्यक्षांच्या नावावर नोटीस पाठवली आहे. नोटिसीमध्ये आयोगाने सांगितलंय की, राजकीय पक्षांची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी आपले उमेदवार आणि स्टार प्रचारकांना संयमित भाषेचा वापर करण्यास सांगावे. मोठ्या पदावर बसलेल्या लोकांच्या भाषणाचा मोठा प्रभाव लोकांवर पडत असतो. त्यामुळे अशा लोकांनी सावधगिरी बाळगायला हवी.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका भाषणाला काँग्रेसने धार्मिक आणि आक्षेपार्ह ठरवलं होतं. पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण धार्मिक, जातीवादी आणि धर्माच्या नावावर द्वेष पसरवणारे होते असं म्हणत काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.
दुसरीकडे, भाजपने राहुल गांधींच्या एका भाषणावर आक्षेप घेत आयोगाकडे तक्रार केली होती. आतापर्यंत निवडणूक आयोगाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने सर्वांना संयम ठेवून वक्तव्य करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्राप्त झालेल्या नोटिसीवर काँग्रेस आणि भाजप काय उत्तर देतं हे पाहावं लागेल.
