AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी CAA (नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा) विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. सुधारित कायदा संविधानाच्या मूळ आत्म्याच्या विरुद्ध आहे. हे कलम 14, 25 आणि 21 चे उल्लंघन करते, त्यामुळे सुनावणी होईपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी थांबवावी, अशी मागणी असदुद्दीन ओवैसी यांनी केली आहे. असदुद्दीन ओवैसी यांनी सीएएला मुस्लिमांविरुद्धचे षडयंत्र म्हटले आहेत. हा कायदा भेदभाव करणारा असल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.
CAA वर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. न्यायालयानेही या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले असून 19 मार्चची तारीख दिली आहे. 2019 पासून सुप्रीम कोर्टात सुमारे दोनशे याचिका दाखल झाल्या आहेत ज्यावर सुनावणी प्रलंबित आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 मध्येच संसदेने मंजूर केला होता. मात्र, आता केंद्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 अंतर्गत, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. या कायद्यांतर्गत ही प्रक्रिया जलद केली जाईल. यामध्ये हिंदू, बौद्ध, शीख आणि पारशी यांचा समावेश असेल. मुस्लिमांचा कायद्यात समावेश न करणे हे धार्मिक भेदभाव असून ते संविधानाच्या विरोधात असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या कलम 6B अंतर्गत सरकारने कोणालाही नागरिकत्व देऊ नये, अशी मागणी ओवैसींनी केली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतरही देशभरातून याविरोधात निदर्शने झाली. अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते.
मोदी सरकारने केलेला कायदा संविधानाच्या विरोधात असल्याचे मत ओवैसी यांनी मांडले . मोदी सरकारने चार वर्षांपूर्वी केलेला हा कायदा संविधानविरोधी आहे. तुम्ही धर्माच्या आधारे कायदे करू शकत नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निवाडे आहेत. सीएए समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधात आहे, असे ते म्हणाले.
केंद्राने मात्र, CAA हे नागरिकत्व देण्याबाबत आहे आणि देशातील कोणत्याही नागरिकाचे नागरिकत्व गमावले जाणार नाही, असे म्हटले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही CAA कधीही मागे घेणार नाही आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार त्याच्याशी कधीही तडजोड करणार नाही, असे ठामपणे सांगितले आहे.
