केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उद्या, ७ ऑगस्ट रोजी ‘गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, २०२३’ राज्यसभेत सादर करणार आहेत. यापूर्वी ३ ऑगस्ट रोजी राजधानी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये लेफ्टनंट गव्हर्नरचा निर्णय अंतिम ठरवणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.
या विधेयकावर लोकसभेत झालेल्या साडेचार तासांच्या चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शाहांनी विरोधकांना धारेवर धरले होते. विरोधकांना दिल्लीच्या हिताची चिंता नाही, तर युती वाचवण्याची चिंता आहे. आज विरोधकांना मणिपूर हिंसाचार का आठवत नाही, असा सवाल त्यांनी केला होता. आज पंतप्रधानांना सभागृहात बोलावण्याची मागणी विरोधक का करत नाहीत? याआधीही नऊ विधेयके मंजूर झाली असताना विरोधक चर्चेत का सहभागी झाले नाहीत? असेही अमित शाह म्हणाले होते.
राज्यसभेतही विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता
केंद्र सरकार सोमवारी हे विधेयक राज्यसभेत सादर करणार आहे. विरोधकांच्या एकजुटीपासून दूर राहिलेल्या बीजेडी, टीडीपी, वायएसआरसीपी या पक्षांनी या विधेयकाला राज्यसभेत पाठिंबा देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. याशिवाय बसपने राज्यसभेत मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पक्षांच्या पाठिंब्यानंतर राज्यसभेत देखील हे विधेयक मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विधेयकात काय आहे?
या विधेयकात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम या कायद्यात सुधारणा करून अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांवर निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकरण निर्माण करण्याची तरतूद आहे. मुख्यमंत्र्यांचाही प्राधिकरणात समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे अंतिम अधिकार उपराज्यपालांना देण्यात आले आहेत. यानंतर आपकडून देशभरातील विरोधकांची या विधेयाकाविरोधात मोट बांधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रयत्नानंतर उद्या राज्यसभेत काय होतं ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
