राहुल गांधी लोकसभेत कधी परतणार? लोकसभा सचिवालयाची ही नोटीस जारी: ही संपूर्ण प्रक्रिया

0

मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना गुजरात सेशन कोर्टाने दिलेल्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. यानंतर आता सर्वांना एकच प्रश्न पडला आहे आणि तो म्हणजे राहुल गांधी यांची खासदारकी कधी बहाल होणार? आणि ते संसदेत कधी दिसणार?

दरम्यान या प्रकरणाशी संबंधीत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राहुल गांधी हे सोमवारपर्यंत संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी पात्र आहेत. कारण शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मानहाणी प्रकरणात राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. यामुळे संसदेतील त्यांचं सदस्यत्व बाहाल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आता लोकसभा सचिवालयास राहुल गांधी यांचं निलंबन हटवल्याची नोटीस जारी करावी लागेल.

अधिक वाचा  शासन आदेश ३०४ दुष्काळी तालुक्यांमध्ये जलसंधारणालाच प्राधान्य; प्रत्येक गावात १०० जलशोषक खड्डे, नाले खोलीकरण

मात्र कोर्टाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर लोकसभा सचिवालय निलंबन रद्द करण्यावर विचार करेल. लोकसभेच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर या आदेशाचा अभ्यास केला जाईल आणि त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती दिली आहे. लाईव्ह हिंदुस्थानने याबद्दलचे वृत्त दिलं आहे.

लोकसभेत सरकारविरोधात अविश्वास ठरावादरम्यान मंगळवारी दोन दिवसांच्या चर्चेला सुरूवात होईल. दरम्यान या चर्चेच्या एक दिवस आधीच राहुल गांधी संसदेत उपस्थित राहू शकतात. गुरूवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या चर्चेवर उत्तर देतील. महत्वाचे म्हणजे या प्रस्तावामुळे सरकारला कोणताही धोका नाहीये. विरोधकांकडून मागील काही दिवसांपासून मणिपूर येथे सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरले जात आहे. या अविश्वास ठरावाचा वापर देखील विरोधकांकडून त्याच साठी केला जात आहे.

अधिक वाचा  नागपूर पदवीधर ६४.७६ टक्के मतदान वर्धा, गडचिरोलीत सर्वाधिक प्रतिसाद; नागपूरमध्ये निरुत्साहच टक्केवारीही घटली

२० जुलै २०१८ रोजी नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात पहिला अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला होता. या प्रस्तावादरम्यान झालेल्या चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी मिठी मारली होती.

दरम्यान राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती देताना न्यायाधीश बीआर गवई आणि पीएम नरसिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राहुल गांधी यांनी सार्वजनिक प्रतिष्ठा लक्षात घेऊन टिप्पणी करताना अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक होते. लोकप्रतिनीधी कायद्याअंतर्गत त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यामुळे त्यांची (राहुल गांधी) खासदारकी रद्द झाली. ही शिक्षा एक दिवस जरी कमी दिली गेली असती तरी त्यांची खासदारकी अबाधित राहिली असती.

अधिक वाचा  भाजपाचे पदवीधर, शिक्षक मतदार संघासाठी पुण्यावर विशेष लक्ष; कारवाईच्या भीतीने नगरसेवकांचा मतदारांशी संपर्क?

यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती तोपर्यंत लागू राहील जोपर्यंत गुजरात सेशन कोर्टात त्यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला जात नाही.