राज्यातील सहकारी साखर कारखान्याना खाजगी विकासकांच्या मदतीने बांधा- वापरा- हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्वावर उपपदार्थ उत्पादन प्रकल्प उभारण्यास परवानगी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने गुरुवारी घेतला. त्यामुळे अडचणीतील साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती सहकारी विभागातील सूत्रांनी दिली.
साखर उद्योग हा ग्रामीण भागाचा सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचा कणा आहे. साखर उद्योगांमुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती, सामाजिक सुविधा, शिक्षण, आरोग्य व पायाभूत विकासास मोठी चालना मिळालेली आहे. साखर कारखाने केवळ साखर उत्पादनापुरते मर्यादित न राहता त्यातून बगैस, मळी, प्रेसमड ही उपउत्पादने उत्पादित केली जातात.
या उपपदार्थापासून पुढे साखर कारखाने सहवीज निर्मिती, आसवणी, इथेनॉल, बायोगॅस, देशी आणि विदेशी दारू, मिनरल वॉटर, सॅनिटायझर, ऑक्सिजन प्रकल्प, कॉर्बन डायऑक्साइड प्रकल्प, पार्टीकल बोर्ड, पेपर उत्पादन प्रकल्प, बायोप्लास्टीक, स्पेंट वॉश, सॉईल कंडिशनर, ऑरगॅनिक केमिकल, जैविक प्रेरके , संप्रेरके, सौरउर्जा इत्यादी प्रकल्प उभारले जातात. साखर कारखान्यांनी उपपदार्थ उत्पादन करण्यासाठी प्रकल्प उभारल्यास त्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते आणि पर्यायाने त्याचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल. हे प्रकल्प उभारल्यामुळे साखर कारखान्याच्या आर्थिक सक्षमतेमध्ये वाढ होऊन रोजगार निर्मिती व मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होण्यासाठी सहकारी साखर उद्योगात बीओटी धोरण लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
या धोरणानुसार राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना उपपदार्थ उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी खाजगी उद्योजकास कारखान्याची जागा भाडेतत्वावर देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी रेडीरेकनर प्रमाणे भाडे आकारले जाईल. या धोरणानुसार गुंतवणूकदार, विकासक स्वतःच्या भांडवलातून कारखान्यात उपपदार्थ प्रक्रिया प्रकल्प उभारतील. त्यासाठीचा सर्व खर्च, परवानग्या गुंतवणूकदारांनेच मिळवायच्या असून ठरलेल्या कालावधीत उत्पादन व देखभाल करेल आणि मिळणाऱ्या नफ्यातून साखर कारखान्यांना ठरल्याप्रमाणे रक्कम देईल. बीओटीवरील प्रकल्प जास्तीत जास्त १५ वर्षांसाठी करार करता येईल. ठरलेल्या कालावधीअंती प्रकल्प साखर कारखान्याकडे हस्तांतरित करावा लागेल.
या उपपदार्थ उत्पादन प्रकल्पातून साखर कारखान्याला अधिकचे उत्पन्न हे जागेचे भाडे, कच्च्या मालाची किंमत यातून मिळून साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल. कारखान्यांच्या तांत्रिक आणि पर्यावरणपूरक आधुनिकीकरणास चालना मिळले. तसेच खाजगी व सहकारी क्षेत्रामध्ये पारदर्शक भागीदारी निर्माण करण्यास हे धोरण फायदेशीर ठरेल असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
आजारी साखर कारखान्यांसाठी मागील सलग ३ आर्थिक वर्षे संचित तोटा,उणे नक्त मूल्य, बाहेरील कर्ज उभारणी मर्यादा संपुष्टात येणे, मागील सलग ३ आर्थिक वर्ष लेखापरिक्षण वर्ग क किंवा ड असणे, गत तीन हंगामात क्षमतेपेक्षा ५० टक्के पेक्षा कमी गाळप झालेल्या कारखान्यांना ही योजना राबविण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच आर्थिकदृष्या सक्षम कारखान्यांनाही परवानगी देण्यात येणार आहे. या धोरणानुसार पाच कोटी पेक्षा कमी गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना तर त्यापे्क्षा अधिक किंमतीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतील.
