स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नव्याने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमधील वादाचा संदर्भ देताना जो आदेश अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला तोच आदेश आता सर्वोच्च न्यायालयाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेलाही द्यावा अशी मागणी केली आहे. ही मागणी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं पक्ष चिन्ह म्हणजेच ‘धनुष्यबाणा’संदर्भात केली आहे.
कोण करणार या प्रकरणाची सुनावणी?
निवडणूक चिन्हावरुन सुरु असलेल्या वादावर तातडीने सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बुधवारी याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला काय आदेश दिलेला कोर्टाने?
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हासंदर्भातील वादामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या धर्तीवर आदेश दिला जावा, अशी मागणी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केली आहे. घड्याळ हे चिन्ह वापरण्याचा मुद्दा न्यायालयामध्ये प्रलंबित असल्याचं अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मराठी वृत्तपत्रांसहीत अन्य वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून जाहीर करावं असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2023 मध्ये दिला होता. असाच आदेश शिवसेनेचं पक्षचिन्ह असलेल्या धनुष्यबाणासंदर्भातही द्यावा अशी मागणी ठाकरेंच्या पक्षाने केली आहे.
अजित पवारांच्या पक्षाला काय सांगितलेलं?
सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2024 च्या शेवटच्या आठवड्यात महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटाला ‘घड्याळ’ हे चिन्ह कायम ठेवण्याची आणि ते निवडणुकीत वापरण्याची परवानगी दिलेली. मात्र ही परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला डिस्क्लेमरसह हे चिन्ह वापरण्यास सांगितले होते. तसेच नव्या हमीपत्रात कोर्टाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणार नाही, असं लिहून देण्याचे आदेश दिलेले.
त्यानंतर 7 नोव्हेंबरला दिलेल्या आदेशामध्ये, घड्याळ चिन्हाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याबाबतची जाहिरात 36 तासांत वृत्तपत्रांत द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवारांच्या पक्षाला दिलेली. त्यानंतर तशी जाहिरात छापूनही आली होती.
ठाकरेंकडून विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने 7 मे रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करा असा सल्ला दिलेला. शिंदेंच्या शिवसेनेला ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह देण्याच्या विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात ठाकरेंच्या सेनेनं न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावेळी ठाकरेंच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना, घटनापीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत, विधानसभा अध्यक्षांनी 2023 मध्ये केवळ विधिमंडळातील संख्याबळावर ‘धनुष्यबाण’ चिन्हं शिंदेंच्या शिवसेनेला दिलं असून हे चुकीचं असल्याचं म्हटलेलं.
कधी होणार या याचिकेवर सुनावणी
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने 14 जुलै रोजी या याचिकेवर सुनावणी होईल असं सांगितलं आहे.
