धडाकेबाज IAS अधिकारी म्हणून राज्यात ओळखल्या जाणाऱ्या सुनील केंद्रेकरांनी मोठा निर्णय घेतला असून, केंद्रेकरांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. सध्या छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले सुनील केंद्रेकर यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज दाखल केल्याने खळबळ उडाली आहे. तर त्यांनी हा निर्णय का घेतला? याबाबत अनेक चर्चांना उधाण आलं आहे. तर औरंगाबाद खंडपीठाकडून केंद्रेकरांचा अर्ज न स्वीकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शासनाकडे गेल्या महिन्यात व्हीआरएससाठी अर्ज केला होता. मात्र त्यांच्या या निर्णयावर न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. केंद्रेकरांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी दिलेला अर्ज सरकारने स्वीकारू नये, असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. मार्च 2024 पर्यंत स्वेच्छानिवृत्तीसाठी दिलेला अर्ज स्वीकारू नयेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. कारण कोर्टाने छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी नेमलेल्या समितीवर केंद्रेकरांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे मार्च 2024 पर्यंत ही योजना अंतिम टप्प्यात आली असेल, तोपर्यंत अर्ज स्वीकारू नये असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
केंद्रेकरांनी असा निर्णय का घेतला?
राज्यातील काही मोजक्या धडाकेबाज आयएएस अधिकाऱ्यांच्या यादीत केंद्रेकरांच्या नावाची नेहमी चर्चा असते. विक्रीकर सहआयुक्त, प्रभारी जिल्हाधिकारी, बीडचे जिल्हाधिकारी, सिडकोचे मुख्य प्रशासक, प्रभारी मनपा आयुक्त आणि आता विभागीय आयुक्त पदावर त्यांनी काम केले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी कठोर भूमिका घेण्यात केंद्रेकर नेहमी चर्चेत राहिले आहेत. बीडचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांची बदली झाली आणि अख्खा बीड त्यांची बदली रद्द करण्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला होता. शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या केंद्रेकरांनी नेहमीच शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या उपयोजना राबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अशा धडाकेबाज आयएएस अधिकाऱ्याने अचानक व्हीआरएस घेतल्याने त्यांनी हा निर्णय का घेतला असावा याचे उत्तर मात्र अजूनही मिळाले नाही.
‘त्या’ निर्णयाचा त्रास?
मराठवाड्यात वाढत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्रेकरांनी काही दिवसांपूर्वी एक सर्व्हे सुरु केला होता. या सर्व्हेनंतर त्यांनी खरीप आणि रब्बी दोन हंगामाच्या सुरवातील पेरणीसाठी शेतकरी कुटुंबाला प्रत्येकी हजार एकरी मदत करण्याचा निकष काढला होता. तसा रिपोर्ट सरकारकडे पाठवला होता. मात्र त्यांच्या या भुमिकेमुळे सरकार आणि सनदी अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा त्यांना त्रास झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच दोन ते अडीच वर्ष सेवेचे बाकी असताना त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.
