महापालिकेत २०१७मध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ गावांचा प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) रखडल्याने बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या आराखड्याचा इरादा जाहीर करून ऑक्टोबरमध्ये पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. करोनाकाळामुळे हा आराखडा लांबल्याचा दावा प्रशासन करीत असले, तरी आराखडा रखडल्याने समाविष्ट गावांमध्ये बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यामुळे येथील पायाभूत सुविधांवरील ताणही वाढू लागला आहे.
हिंमत दाखवणार का?
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांचा प्रारूप विकास आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महापालिकेने ऑक्टोबर २०१८मध्ये या आराखड्याचा इरादा जाहीर केला होता. राज्यात २०१९मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका, महापालिकेच्या पोटनिवडणुकांचा; तसेच करोनामुळे लॉकडाउनचा घेतलेला निर्णय यामुळे ११ गावांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी ३१३ दिवसांचा कालावधी महापालिका प्रशासनाला मिळाला. त्यानंतरही सरकारने प्रशासनाला आराखडा तयार करण्यासाठी मुदतवाढ दिली. महापालिका प्रशासनावर सध्या ‘प्रशासकराज’ असल्याने प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करणे अधिक सोपे आहे. मात्र, हा आराखडा प्रसिद्ध करण्याची हिंमत महापालिका प्रशासन दाखविणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सातत्याने बदल
‘महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६’ अनुसार गावठाण आणि गावठाणांपासून ५०० मीटर परिघातील परिसर निवासी समजण्यात येतो. विकास आराखड्याचे काम सुरू असताना या ठिकाणाच्या जागांवर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात येते. महापालिका प्रशासनाकडून या ११ गावांचा आराखडा तयार करताना निवासी परिसरातील बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची कार्यवाही एकीकडे सुरू आहे. त्यामुळे प्रारूप आराखड्यात सातत्याने बदल होत आहेत. या बदलांना महापालिका प्रशासनातील अधिकारी वैतागले असून, शक्य तितक्या लवकर प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करण्याची मागणी होत आहे.
तेवीस गावे आणि आराखडा
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’ने (पीएमआरडीए) महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसह प्राधिकरणाच्या हद्दीतील गावांचा विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात आला असला, तरी ‘अर्थपूर्ण’ कारणांमुळे त्यास अंतिम स्वरूप मिळण्यास अडचणी येत असल्याची चर्चा आहे. प्राधिकरणाने प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध केला असून, त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या. या हरकती सूचनांवर सुनावणी सुरू असून, त्यानंतर आराखडा प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही पूर्ण केली जाणार आहे. महापालिकेत ११ गावांनंतर समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा प्रसिद्ध होईल. मात्र, ११ गावांचा विकास आराखडा प्रलंबितच राहणार आहे. या गावांच्या प्रारूप आराखड्याचेच काम प्रलंबित असल्याने बांधकाम व्यावसायिक; तसेच बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तींचा सध्या फायदा होत आहे.
गावांची नावे :
लोहगाव (उर्वरित), मुंढवा (केशवनगर), शिवणे (उत्तमनगर), शिवणे, हडपसर (साडेसतरानळी), आंबेगाव खुर्द, आंबेगाव बुद्रक, उंड्री, धायरी, उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी.
महापालिकेत समावेश : २०१७
आराखड्याचा इरादा : ऑक्टोबर २०१८
राज्य सरकार; तसेच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना या विकास आराखड्यात आरक्षणे कोणती असावीत, हे ठरवता येत नाही. सरकारला ११ गावांचा आराखडा तयार करता येत नाही, ते पुण्याला विकासाची स्वप्ने दाखवत आहेत.- अरविंद शिंदे, शहराध्यक्ष, काँग्रेस
