मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांचं आंदोलन मागे घ्यावं यासाठी राज्य सरकारकडून अतिशय जलद गतीने घडामोडी घडत आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आज महत्त्वाचा निर्णय झाला. कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार एक पाऊल पुढे यायला तयार आहे. त्याचसाठी महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळं करत असताना राज्य सरकार जुन्या पेन्शन योजनेला हात लावणार नाही. पण तरीही कर्मचाऱ्यांचा फायदा करण्याचा मानस सरकारचा आहे. त्यासाठीच आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खलबतं झाल्याची माहिती मिळत आहे.
महाराष्ट्रातील तब्बल 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी संप पुकारला आहे. गेल्या चार दिवसांपासून राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. त्यांच्या या आंदोलनाची दखल राज्य सरकारने देखील घेतली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडू शकतो. त्यामुळे ती योजना लागू करणं शक्य नसल्याचं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे. पण या विषयावर वेगळी काही सूट देता येईल का किंवा कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी दुसरा काही मार्ग निघू शकतो का, या विषयी चर्चा करण्यासाठी आपण तयार असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमका निर्णय काय?
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत याबाबतचा सर्वात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. त्यासाठी समिती गठीत केली जातेय.
राज्य सरकारच्या नव्या योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतलाय. सरकारच्या या निर्णयावर आता कर्मचारी काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांनी संपातून माघार घेतली आहे. पण अजूनही लाखो कर्मचारी संपात सहभागी आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी सर्वसामान्यांची गैरसोय होत आहे.
नवी पेन्शन खरोखर योग्य आहे का?
नवी पेन्शन खरोखर योग्य आहे का? याबद्दलही विचार होणं गरजेचं आहे. शिक्षकांचे पगार लाखात आहे. प्राध्यापकांचे पगार सव्वा लाखांच्या घरात काही सरकारी डॉक्टरांचे पगारही लाखांच्या आसपास पण प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यात क्लर्क, शिपाई, लॅब असिस्टंट, लायब्ररी असिस्टंट, दवाखान्यातले क्लर्क, शिपाई, सफाई कामगार, वॉर्डबॉय यांचे पगार आणि नव्या पेन्शननुसार त्यांना काय मिळणार आहे. ते ही समजून घेणं महत्वाचं आहे.
चंद्रकांत देवमाने हे 2008 मध्ये ते कोल्हापूरच्या जिल्हा सरकारी रुग्णालयात वॉर्डबॉय म्हणून रुजू झाले. त्यांचा तेव्हा पगार साडे पाच हजार होता. आता त्यांचा पगार 30 हजार रुपये आहे. दोन मुलं, त्यांचं शिक्षण आणि कुटुंबाची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. 2036 मध्ये ते रिटायर्ड होणार आहेत. समजा यापुढच्या 13 वर्षात त्यांचा 30 हजारांवरुन 60 हजार झाला. तरी त्यांना निवृत्तीवेळी नव्या पेन्शन योजनेनुसार 5 हजार पेन्शन मिळेल. 2036 सालातल्या पाच हजारांचं मुल्य हे आत्ताच्या 2 हजाराइतकं राहिल. विशेष म्हणजे 2036 साली हातात पाच हजार तरी पेन्शन येईल का याची शाश्वती नाही.
कारण जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा पैसा हा सरकारी योजनांवरच लावला जायचा. मात्र नव्या पेन्शनमधली काही रक्कम ही वेगवेळ्या गुंतवणूक संस्थांच्या मार्फत शेअर बाजार, मुच्यअल फंडात लावली जाते. जुन्या पेन्शन योजनेत अमूक-अमूक रक्कम तुम्हाला पेन्शन म्हणून मिळणार याची हमी होती. मात्र नव्या पेन्शन योजनेत तुमच्या निवृत्तीवेळी गुंतवलेल्या पैशांची किंमत ही तेव्हाच्या बाजारभाव आणि बाजारातले चढ-उतारांवर अवलंबून असेल. म्हणून चंद्रकांत देवमानेंसारखे अनेक जण संपात सहभागी झाले आहेत.
कर्मचाऱ्यांना नवी पेन्शन आणि आमदार-खासदारांना जुनी पेन्शन का? हा मुद्दाही उपस्थित होतोय. आमदार-खासदारांची पेन्शन बंद करुन कर्मचाऱ्यांचा पेन्शन खर्च भागणार नसला, तरी दोन्ही जनतेचेच सेवक असतील तर मग पेन्शनमध्ये भेदभाव का? असा प्रश्न कर्मचारी करतायत.
आपल्या आमदारांना किती पगार मिळतो?
आमदाराचं मूळ वेतन 1 लाख 82 हजार 200 रुपये आहे
महागाई भत्ता 39 हजार148 रुपये
ईमेल, मोबाईल आणि इंटरनेटच्या जमान्यात आमदारांना टपाल भत्ता मिळतो 10 हजार रुपये
टेलिफोन भत्ता 8 हजार रुपये
संगणक चालकासाठीचा भत्ता10 हजार रुपये
सर्व मिळून आमदारांचा एकूण पगार होतो 2 लाख 72 हजार 148 रुपये
म्हणजे एका आमदाराचा पगार हा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा जिल्ह्याच्या कलेक्टरपेक्षाही जास्त आहे.
याशिवाय आमदारांच्या ड्रायव्हरला दरमहा 20 हजारांचा पगार सरकारच्याच म्हणजे आपल्या खिशातूनच दिला जातो. आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकाला दरमहा 30 हजार पगारही सरकारच देतं. विशेष म्हणजे हे दोन्ही पगार आमदारांच्या पगारात येत नाहीत. याखेरीज प्रत्येक बैठकीचा भत्ता 2 हजार आमदार निधीतून 1 लॅपटॉप, एक कॉम्प्युटर, एक लेझर प्रिंटर मोफत आहे.
आयुष्यभर एसटी प्रवास मोफत, ठराविक रेल्वे प्रवास मोफत, राज्यांतर्गत 32 वेळा विमान प्रवास मोफत, राज्याबाहेर 8 वेळा विमान प्रवास मोफत, महाराष्ट्राबाहेर प्रवास करायचा असेल तर 30 हजार किलोमीटरचा प्रवास खर्च सरकार देतं. जर आमदारानं गाडी खरेदी केली, तर त्यावरचं व्याज सरकार भरतं. आमदारांच्या खासगी दवाखान्यातला 90 टक्के खर्च सरकार देतं.
