पुणे महापालिकेत सत्ताधारी भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी आणि वरिष्ठ स्तरावरून झालेल्या थेट हस्तक्षेपामुळे ओव्हरहेड केबलचे वादग्रस्त धोरण गुंडाळण्याची नामुष्की आली असल्याचं बोलले जात आहे. स्थायी समितीने घाईघाईने मंजूर केलेला हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी आला असता, तीव्र विरोध आणि वरिष्ठ स्तरावरून आलेल्या आदेशानंतर थेट मागे घेण्यात आला असल्याचं सांगितलं जात आहे. या घडामोडीमुळे प्रतिष्ठा पणाला लावलेले स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना मोठा राजकीय धक्का बसला आहे.
शहरातील अनधिकृत ओव्हरहेड केबल एका वर्षासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात नियमित करण्यासाठी स्थायी समितीने धोरण आखले होते. दूरसंचार कंपन्यांना प्रति किलोमीटर ३ लाख रुपये, तर इंटरनेट व ब्रॉडबँड कंपन्यांना प्रति किलोमीटर १ लाख रुपये वार्षिक शुल्क आकारणीची तरतूद होती. अनधिकृत केबलवर प्रति मीटर २ हजार रुपये दंडाचा प्रस्ताव होता. एका वर्षाच्या मुदतीत कंपन्यांनी केबल भूमीगत करणे अपेक्षित होते. शिवाय जीआयएस मॅपिंग आणि क्यूआर कोडिंगच्या अटी घालण्यात आल्या होत्या.
कडक भूमिकेची हवाच निघाली
श्रीनाथ भिमाले यांनी शहरभर केबल तोडण्याची धडाकेबाज मोहीम राबवून नागरिकांचे इंटरनेट व टीव्ही कनेक्शन बंद पाडले होते. “वेळ पडल्यास राजीनामा देईन, पण कारवाई थांबवणार नाही,” असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला होता. मात्र, केंद्र शासनाच्या दूरसंचार नियमावलीकडे दुर्लक्ष करून, केवळ महसूलवाढीचे आकडे दाखवून हे धोरण रेटण्याचा त्यांचा अट्टाहास अखेर अंगलट आला असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या एका फोनमुळे चक्र फिरली?
मंगळवारच्या महासभेत हा विषय मंजुरीसाठी आला असता सत्ताधारी भाजपमध्येच एकमत नव्हते. पालिका आयुक्तांच्या पत्रान्वये आणि थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून (सीएमओ) आलेल्या आदेशानंतर हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे. महासभेत प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की ओढवल्यानंतर नाराज झालेल्या श्रीनाथ भिमाले यांनी सभागृहातून काढता पाय घेतला असल्याचा देखील बोललं जातं. स्वतःच्याच पक्षाने आणि वरिष्ठांनी ऐनवेळी हात वर केल्याने पालिका वर्तुळात भिमालेंच्या ‘एककल्ली’ कारभाराची आणि अंतर्गत राजकीय समीकरणांची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
