पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार असल्याच्या चर्चांना पुन्हा वेग आला आहे. मात्र, मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा फेरबदलाबाबत केंद्र सरकार किंवा एनडीएकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.सध्या चर्चेत असलेल्या शक्यतांनुसार दोन नव्या चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात संधी मिळू शकते. भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या टीमची घोषणा झाल्यानंतर या चर्चांना आणखी जोर आला आहे.







दोन नव्या मंत्र्यांच्या प्रवेशाची चर्चा
संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलात दोन नेत्यांना केंद्रात मंत्रीपद मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, हे सध्या राजकीय सूत्रांवर आधारित अंदाज आहेत. कोणत्या नेत्यांना संधी मिळणार, कोणत्या खात्यांची जबाबदारी बदलणार किंवा फेरबदलाची तारीख काय असेल, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे चर्चेतील नावांकडे सध्या संभाव्य उमेदवार म्हणूनच पाहणे योग्य ठरेल.
काही मंत्रिपदांमध्ये आधीच बदल
संभाव्य फेरबदलाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील काही महत्त्वाच्या पदांमध्ये आधीच बदल झाले आहेत. शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. याशिवाय अल्पसंख्याक व्यवहार राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन आणि रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांनी राजीनामा दिल्याचे वृत्त आहे. दोघांनाही अलीकडील राज्यसभा निवडणुकीत उमेदवारी मिळाली नव्हती.
रवनीत बिट्टू यांच्याबाबत पंजाबचा फॉर्म्युला?
रवनीत सिंह बिट्टू यांच्याबाबत भाजपकडून वेगळी राजकीय जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पंजाब विधानसभा निवडणुका 2027 मध्ये होणार असल्याने त्यांना राज्यातील संघटनात्मक किंवा निवडणूक कामात महत्त्वाची भूमिका दिली जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. मात्र, याबाबत भाजपने अद्याप कोणतीही औपचारिक घोषणा केलेली नाही.
नोव्हेंबरमध्ये दोन मंत्र्यांच्या राज्यसभा मुदतीचा शेवट
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि बी. एल. वर्मा यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा राज्यसभेची उमेदवारी मिळणार का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे. या निर्णयाचा आगामी मंत्रिमंडळाच्या रचनेवर परिणाम होण्याची शक्यता चर्चेत आहे.
पीयूष गोयल यांच्याकडे नवी पक्षीय जबाबदारी
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भाजपच्या राष्ट्रीय कोषाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वीही मे 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार स्थापन होण्यापूर्वी त्यांनी हे पद सांभाळले होते. त्यामुळे पक्षातील संघटनात्मक जबाबदारी आणि सरकारमधील मंत्रिपद यांचा समतोल कसा साधला जातो, हेही आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विधानसभा निवडणुकांचे गणित महत्त्वाचे
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये 2027 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या राज्यांना केंद्राच्या मंत्रिमंडळात अधिक प्रतिनिधित्व देण्याचा विचार होऊ शकतो, अशी शक्यता जूनमध्ये सूत्रांच्या हवाल्याने व्यक्त करण्यात आली होती. विशेषतः निवडणूकपूर्व राजकीय समीकरणे आणि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व यांचा संभाव्य फेरबदलात विचार होण्याची शक्यता आहे.
हा फक्त ‘अंदाज’च
मंत्रिमंडळ फेरबदल कधी होणार, याबाबत 26 ऑगस्ट 2026 पर्यंत कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे दोन मंत्र्यांची एंट्री निश्चित असल्याच्या चर्चेकडेही सावधपणे पाहणे आवश्यक आहे. उपलब्ध माहितीनुसार काही राजकीय बदल आणि मंत्र्यांच्या कार्यकाळाशी संबंधित घडामोडी निश्चित आहेत; मात्र नव्या मंत्र्यांची नावे, खाती आणि फेरबदलाचा अंतिम आराखडा पंतप्रधान मोदी आणि नेतृत्वाकडून अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.












