राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाने विविध मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आज मंगळवार (ता.२१) पासून बेमुदत संपाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आजपासून राज्यभरातील शासकीय कामकाजावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्व कार्यालयांना महत्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.
संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक काढले असून त्यामध्ये सर्व मंत्रालयीन विभाग तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांना उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे संपकरी कर्मचाऱ्यांनाही शिस्तभंगाच्या कारवाईचा, तसेच संपकाळातील वेतन न देण्याचा इशारा दिला आहे.
शिस्तभंगाची कारवाई
परिपत्रकामध्ये म्हटले आहे की, शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपामध्ये सहभागी होणे, ही बाब गैरवर्तणूक समजण्यात येईल व अशा कर्मचा-यांच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, अशा प्रकारचे आदेश विनाविलंब निर्गमित करण्यात यावेत व ते सर्व कर्मचारी यांच्या व्यक्तीशः निदर्शनास आणावेत.
पोलिसांची मदत घेण्याचे आदेश
कर्मचान्यांनी संपात सहभागी न होता, नेहमीप्रमाणे कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करावा. संप काळात कार्यालय नियमित वेळेवर उघडण्याची व बंद करण्याची योग्य ती व्यवस्था करावी व ती व्यवस्था जबाबदार अधिकारी यांचेकडे दयावी, आवश्यकता भासल्यास पोलीस दलाची मदत घेण्याची सूचना सरकारने सर्व विभागांना दिल्या आहेत.
रजा रद्द होणार
विभाग प्रमुखांनी संप काळात आपले मुख्यालय सोडून जावू नये. तसेच या आदेशाच्या दिनांकापासून संप संपेपर्यंत कोणत्याही शासकीय कर्मचा-यास कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करु नये आणि जे कर्मचारी रजेवर असतील अशा प्रत्येक प्रकरणी विचार करुन त्यांची रजा रद्द करुन त्यांना कामावर तात्काळ बोलवावे किंवा कसे ते ठरवावे, असे आदेशही सरकारने दिले आहेत.
काम नाही वेतन नाही
शासकीय कर्मचा-यांच्या संपाबाबत केंद्र शासनाचे “काम नाही वेतन नाही” हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत असल्याचे कर्मचा-यांना अवगत करावे, अशा सूचना सरकारने विभागप्रमुखांना दिल्या आहेत. त्यामुळे संपकाळातील वेतन न मिळण्याची टांगती तलवार संपकरी कर्मचाऱ्यांवर असणार आहे.
ज्या शासनाच्या सेवा महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमांतर्गत घोषित करण्यात आल्या आहेत अशा सेवांबाबत कर्मचाऱ्यांना अवगत करावे, जे कर्मचारी संपावर जातील त्यांच्याविरुध्द सदर अधिनियमांतर्गत कार्यवाही करण्यात यावी. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमध्ये संप काळात अत्यावश्यक व इतर सेवा सुरळीत चालू राहतील याबाबत उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचनाही सरकारने दिल्या आहेत.
