ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरपंच किंवा सदस्यांनाच संधी द्यावी, या प्रमुख मागणीसह प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने शुक्रवारी (ता.२०) ग्रामपंचायत बंद आंदोलनाची हाक दिली आहे. अधिवेशन काळात राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने राज्यभर घेऊन जाणार असल्याची माहिती परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यातील १६ हजारांवर ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारीअखेर संपुष्टात येत आहे. तेथे प्रशासक म्हणून पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. मात्र, त्यांची संख्या मर्यादित असल्याने एका प्रशासकाकडे १० ते १५ ग्रामपंचायतींचा कारभार द्यावा लागेल. राज्य शासनाने समृद्ध पंचायतराज अभियान हाती घेतले आहे. यात पाच लाखांपासून पाच कोटींपर्यंत ग्रामपंचायतींना बक्षीस शासन देणार असल्याने मोठी स्पर्धा यात निर्माण झाली. मात्र, प्रशासक नेमल्याने त्यावर विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती पाटील यांनी व्यक्त केली.
इतर राज्यांत सरपंच प्रशासक
मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आणि राजस्थान आदी राज्यांनी सरपंचांची नेमणूक प्रशासक म्हणून केली आहे. याबाबत त्यांनी कायदा केला. याच धर्तीवर राज्य शासनाने त्वरित राज्यपालांचा अध्यादेश काढून किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करावा आणि सरपंच व विद्यमान सदस्यांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. अंकुश शिरसाठ, अॅड. नवनाथ कांडेकर, बाळासाहेब मस्के, जिल्हाध्यक्ष शिवा सुराशे, संदीप पवार, निवृत्ती जगताप, अनिल पेठवळे, दिगंबर मस्के, शिवाजी पडोळ, दत्तू ढगे, युवराज झुंजरे, पद्माकर मोराडे, दर्शन मस्के, रंगनाथ पाटोळे, प्रमोद भामरे, अशोक खैरनार, बाजीराव जाधव आदी उपस्थित होते.
सरपंच संघटनेच्या मागण्या
- ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून सरपंच, सदस्यांची नियुक्ती करा
- सरपंच, उपसरपंचांना मानधन थकबाकी द्यावी, मानधन नियमित मिळावे
- स्थानिक स्वराज्य संस्था आमदार निवडताना ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार द्या
- संगणक ऑपरेटरांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढा
- कर्मचाऱ्यांसाठी यावलकर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा
- सरपंच, उपसरपंचांना विमा संरक्षण व पेन्शन योजना लागू करा
