‘येस बँक’ आणि ‘दिवाण हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड’च्या (डीएचएफएल) आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यात बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) तात्पुरत्या जप्तीचे आदेश न्यायाधिकरणाने रद्द करत, कारवाई मोठ्या प्रमाणात अस्थिर असल्याचे नमूद केले. न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी आणि सदस्य जी. सी. मिश्रा यांनी हा निकाल दिला. २०१८ मध्ये येस बँकेने डीएचएफएलच्या डिबेंचर्समध्ये सुमारे तीन हजार ७०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. त्यासोबत कमिशन आणि निधी वळवला. या निधीचा काही भाग विविध कंपन्यांमार्फत फिरवून भोसले यांच्या कंपन्यांकडे वळवण्यात आल्याचा दावा ईडीने केला होता. त्यानंतर या प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशयावरून ईडीने समांतर तपास करत भोसले आणि त्यांच्या कंपनीच्या मालमत्तांवर जप्ती आणली होती.
डेअरी विक्री व्यवहारातील उशिरा झालेल्या देयकासंदर्भात २५ कोटींची जप्ती कायम ठेवण्यात आली आहे. डेअरी खरेदी करणाऱ्यांनी व्यवहार लांबविण्याने त्यास उशीर झाला होता. भोसले यांच्या कंपन्या आणि इतर पक्षांकारांमधील कर्ज करार २०१४ मध्ये झाले होते. त्या वेळी भविष्यातील गुन्ह्याची कोणतीही माहिती असल्याचा पुरावा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, या व्यवहारांचा गुन्ह्याशी थेट संबंध जोडण्यात ईडी अपयशी ठरली आहे. निधी विविध कंपन्यांमधून फिरला म्हणून आधीचे वैध व्यवहार संशयास्पद ठरवता येत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहेत.
ठोस पुरावा नसताना करारांना बनावट ठरवता येणार नाही :
ईडीने काही कर्ज करार ‘व्यावसायिकदृष्ट्या अव्यवहार्य’ असल्याचा युक्तिवाद केला होता. मात्र, न्यायाधिकरणाने हा युक्तिवाद फेटाळत. व्यावसायिक निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे हे ईडीच्या अधिकारात येत नसल्याचे स्पष्ट केले. याबाबत योग्य ती तक्रार नसताना किंवा बेकायदेशीरतेचा ठोस पुरावा नसताना अशा करारांना बनावट ठरवता येणार नाही. ‘डीएचएफएल’कडून भोसले यांच्या कंपन्यांना देण्यात आलेल्या ७१ कोटी ८२ लाख रुपयांच्या सल्लागार सेवांबाबत ईडीने केलेले आरोपही न्यायाधिकरणाने फेटाळले. हे करार आणि देयके गुन्ह्यापूर्वीची असल्याने त्यांना ‘गुन्ह्यातील रक्कम’ म्हणणे तर्कसंगत नसल्याचे आदेशात नमूद आहे.
तपासातील निष्कर्ष सुसंगत नाहीत :
तपास करताना ईडीने दाखल गुन्हा आणि अंमलबजावणी प्रकरणात काढलेले निष्कर्ष सुसंगत नसल्याचा न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आले आहे. मूळ गुन्ह्याशी संबंध नसलेल्या किंवा सुरुवातीपासून बेकायदेशीर न ठरवलेल्या व्यवहारांची चौकशी करणे हा अधिकार मर्यादेबाहेरचा वापर असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.
