आळंदी हे देशातील सर्वात आदरणीय तीर्थक्षेत्रांपैकी एक आहे आणि त्याचे अपवादात्मक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे. दरवर्षी लाखो भाविक येथे येतात, विशेषतः आषाढी आणि कार्तिकी वारी दरम्यान, ज्यामुळे नागरी पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, वाहतूक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुविधा आणि पर्यावरणीय संसाधनांवर प्रचंड दबाव येतो. राष्ट्रीय आध्यात्मिक महत्त्व असूनही, आळंदीला अनियोजित शहरीकरण आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे उद्भवणाऱ्या गंभीर आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या मंदिर नगर विकास आराखड्यात महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील मराठी संत ज्ञानेश्वर महाराजांचे पवित्र मंदिर आळंदीचा समावेश करण्याची खासदार डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी यांची आग्रही मागणी संसदेत केली आहे.
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात मंदिर नगरे आणि टियर-१ शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे या दीर्घकालीन समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वेळेवर आणि योग्य धोरणात्मक संधी उपलब्ध झाली आहे. आळंदीचा या चौकटीत समावेश केल्याने भाविक सुविधा, स्वच्छता, सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन, नदीकाठचा विकास, पूर नियंत्रण, सार्वजनिक वाहतूक, पार्किंग, रस्ते जोडणी आणि वारसा संवर्धन यामध्ये लक्ष केंद्रित गुंतवणूक शक्य होईल अशी इच्छा व्यक्त करत आळंदीची ओळख इंद्रायणी नदीशी अविभाज्यपणे जोडलेली आहे, ज्यासाठी त्वरित पुनर्बांधणी आणि प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक असल्याचेही खासदार डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी यांनी आग्रहीपणे मांडले.
टेम्पल शहराचा दर्जा शहरी विकासाबरोबरच कायमस्वरूपी पुनर्संचयित करण्यासाठी एकात्मिक नियोजन सुलभ करेल, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि सार्वजनिक आरोग्य सुनिश्चित करेल. म्हणून सरकारने मंदिर शहर विकास कार्यक्रमात आळंदीचा औपचारिकपणे समावेश करून आधुनिक पायाभूत सुविधा, रहिवाशांसाठी सुधारित गुणवत्ता आणि देशभरातील यात्रेकरूंना सन्माननीय अनुभव सुनिश्चित करत आध्यात्मिक वारसा जपण्यास मदत होईल अशी भूमिका सभागृहात बोलताना खासदार डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी यांनी मांडली.
