पंचायत आणि महानगरपालिका निवडणुकांसाठी लागू असलेली ‘दोन मुलांची अट’ रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, यामुळे तीन किंवा त्याहून अधिक मुले असलेले पालकही आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवू शकणार आहेत. राजस्थानच्या भजनलाल शर्मा सरकारने राज्याच्या राजकारणात दूरगामी परिणाम करणारा ऐतिहासिक निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
तीन दशकांनंतर नियम रद्द
सुमारे ३० वर्षांपासून लागू असलेला हा नियम रद्द करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. विधानसभेत सादर केलेल्या सरकारच्या उत्तरानुसार, सध्याच्या सामाजिक व लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीत हा नियम अप्रासंगिक ठरत असल्याचे सरकारचे मत आहे. हा निर्णय ‘मिशन २०२६’ चा भाग असल्याचे मानले जात असून, ग्रामीण आणि शहरी राजकारणात व्यापक सामाजिक सहभाग वाढवणे हा यामागील उद्देश आहे.
लोकशाही हक्क कुटुंबाच्या आकाराशी जोडू नये
लोकशाहीमध्ये निवडणूक लढवण्याचा अधिकार कुटुंबातील मुलांच्या संख्येशी जोडला जाऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका सरकारने मांडली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक, मागासवर्गीय आणि उपेक्षित समुदायांना मोठा राजकीय दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत या अटीमुळे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व लोकप्रतिनिधी निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर राहिले होते.
विरोधकांचा आक्षेप
या निर्णयावर विरोधी पक्षांकडून टीका होत आहे. पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह दोतासरा यांनी हा निर्णय लोकसंख्या नियंत्रण धोरणापासून दूर जाणारा असल्याचे म्हटले आहे. माजी मुख्यमंत्री भैरोंसिंग शेखावत यांनी दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या व्यक्तींवर निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती, असेही त्यांनी नमूद केले.
भाजप आमदारांचे समर्थन
भाजप आमदार गोपाल शर्मा यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करत सांगितले की, “पूर्वी लोकसंख्या नियंत्रणाची गरज वेगळी होती. आज परिस्थिती बदलली आहे. सध्याच्या काळात हा निर्णय योग्य असून सर्व जाती-धर्मातील लोकांना याचा फायदा होईल. सरकारने हा निर्णय विचारपूर्वक घेतला आहे.”
लोकसंख्या नियंत्रणावर प्रश्न
राजस्थानमध्ये पंचायत व नगरपालिका निवडणुकांसाठी दोन मुलांची अट लोकसंख्या नियंत्रणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी लागू करण्यात आली होती. मात्र कालांतराने या नियमामुळे भेदभाव व सामाजिक असमतोल वाढल्याचे आरोप होऊ लागले होते. आता हा नियम रद्द झाल्याने राज्याच्या स्थानिक राजकारणात मोठा बदल घडण्याची शक्यता आहे.
