मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात असताना, कर्जमाफीच्या मागणीवर महाराष्ट्र सरकार गंभीर नाही, असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. अतिवृष्टी होऊन आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊन काही महिने उलटले असतानाही, राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठीचा आवश्यक असलेला प्रस्ताव अद्याप केंद्र सरकारकडे पाठवलेला नाही असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे. यामुळे कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण तापले आहे.
सप्टेंबर महिन्यात मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांना परतीच्या जोरदार पावसाचा मोठा फटका बसला होता. यामुळे शेतातील काढणीला आलेले सोयाबीन, कापूस, धान आणि उसाचे पीक पूर्णपणे जमीनदोस्त झाले. हा ओला दुष्काळ होता, अशी शेतकऱ्यांची भावना होती. पिकांचे पंचनामे झाले, मदत जाहीर झाली, मात्र उत्पादन पूर्णपणे नष्ट झाल्यामुळे लागवडीचा खर्चही वसूल झाला नाही. या नैसर्गिक संकटातून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बँका आणि सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची माफी मिळावी, ही विरोधी पक्षांची आणि शेतकरी संघटनांची प्रमुख मागणी होती.
विरोधकांची कर्जमाफीची मागणी
या गंभीर परिस्थितीत, विरोधी पक्षांनी सरकारला कोंडीत पकडत संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी लावून धरली आहे. याच पार्श्वभूमीवर बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी प्रशासकीय निष्क्रियतेवर बोट ठेवले.
कर्जमाफीसारख्या मोठ्या निर्णयासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणे, निधीची मागणी करणे आणि त्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. हा प्रस्तावच न पाठवल्यामुळे, सरकारची कर्जमाफी करण्याची इच्छाशक्ती कमी आहे की प्रशासकीय पातळीवर काम करण्यात दिरंगाई होत आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
सरकारची भूमिका आणि प्रशासकीय उदासीनता
अतिवृष्टी झाल्यानंतर राज्य शासनाने तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते आणि बाधित शेतकऱ्यांसाठी मदत निधीही जाहीर केला. मात्र, विरोधकांचे म्हणणे आहे की जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी असून, शेतकऱ्यांना कर्जातून मुक्त करणे हेच सध्याच्या संकटावरचे खरे उत्तर असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या?
“महाराष्ट्रात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना अतोनात नुकसान सहन करावे लागले आहे. अनेक ठिकाणी शेतातील माती देखील वाहून गेल्याच्या घटना समोर आल्या. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. पशुधनाचे नुकसान झाले. राज्यातील संकटात अडकलेल्या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफी करा अशी आम्ही सर्वजणांनी मागणी केली आहे. परंतु हे सरकार कर्जमाफीबाबत गंभीर नाही. अतिवृष्टीनंतर काही महिने उलटून गेले तरीही, कर्जमाफीसाठी महाराष्ट्र शासनाने अद्याप प्रस्तावच पाठविलेला नाही. खुद्द केंद्र सरकारने याबाबतची सत्य परिस्थिती उघड केली आहे. राज्यातील शेतकरी बांधव दयनीय अवस्थेत असताना सत्ताधारी मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्यात आणि प्रचारासाठी हेलिकॉप्टरमधून फिरण्यात व्यस्त आहेत.हे अतिशय विदारक चित्र आहे. या सरकारचे प्राधान्य शेतकरी बांधवांच्या कर्जमाफीला नाही तर निवडणूकीच्या प्रचाराला आहे, हे स्पष्ट दिसते,” असं सुळेंनी म्हटलं.
दरम्यान, या आरोपानंतर महाराष्ट्र सरकार कर्जमाफीच्या प्रस्तावावर कधी कारवाई करते आणि केंद्राकडे कर्जमुक्तीचा प्रस्ताव पाठवते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
