पुणे महापालिकेमध्ये प्रशासक राज मध्ये एखाद्या व्यावसायिकाला जर मदतच करायची ठरवली तर ती कोणत्या स्तरापर्यंत केली जाते प्रत्यक्ष अनुभव म्हणजे कोथरूड हद्दीमध्ये सर्व्हे क्र. 71/10B1 (P) या इमारतीचा उल्लेख करावा लागेल. कारणही तसंच आहे…. संबंधित व्यावसायिकाने पुणे महापालिकेच्या हरकतीनंतर बदललेले नकाशे सादर करताना मूळ मोजमाप बदल न करता फक्त संबंधित जागेच्या रेखांकनामध्ये बदल करत अकरा मजली इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले. याबाबत वारंवार तक्रारी केल्यानंतरही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, सरते शेवटी न्यायालयाच्या आदेशाने या इमारतीचे पूर्ण सर्वेक्षण(पाहणी) करण्याचे आदेश देण्यात आले. संबंधित प्रकरण न्यायालयात दाखल होताच पुणे महापालिकेच्या वतीने अति तातडीची तत्परता दाखवत काम थांबवण्याचे आदेश दिले खरे पण त्या आदेशालाही व्यावसायिकांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावत काम सुरूच ठेवल्याने पुणे महापालिकेला कोथरूड पोलिसांना(पुणे महापालिकेचे काम थांबवण्याच्या आदेश असतानाही काम सुरू असल्याबद्दल काम थांबवण्यासाठी पोलीस बंदोबस्तामध्ये कार्यवाही करण्यास) पत्रव्यवहार करावा लागला. परंतु वरिष्ठ पातळीवरती व्यावसायिक आणि वरिष्ठ अधिकारी यांचे “तेरी मेरी यारी मग….” असेच धोरण ठरल्यामुळे न्यायालयाने तपासणीचे आदेश दिल्यानंतरही शहर अभियंत्याने वास्तुविशारद यांना पुन्हा नव्याने प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुणे महापालिकेच्या बांधकाम नियंत्रण विभागाच्या वतीने संबंधित व्यवसायिक आणि आर्किटेक्ट यांना सदरील काम बंद ठेवण्याच्या आदेश देण्यात आले परंतु त्यानंतरही प्रत्यक्षात केराची टोपली दाखवून काम सुरूच ठेवल्याने या विभागाच्या वतीने कोथरूड पोलीस ठाण्याला पत्रव्यवहार करत सर्व आस्थापनेतील लोकांना बाहेर काढून कार्यवाही करण्याची विनंती करावी लागली. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने सहाय्यक आयुक्त यांना पाहणी करण्यास आदेश झाल्यानंतर जो अहवाल दाखल करण्यात आला आहे त्यामध्ये सुद्धा व्यावसायिकाशी सलगी राखण्याचाच प्रयत्न करण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेचे नोंदणीकृत “वास्तुविशारद” श्री. प्रकाश कुलकर्णी यांनी ‘दोडके प्लांझो’ व्यावसायिक आणि निवासी इमारत क्र. 71/10B1 (P) कोथरूड येथे बांधण्यात आली आहे. राजकीय वरदहस्त आणि अधिकाऱ्यांशी हात मिळवणी उच्च न्यायालयात उघड झाल्यानंतरही पुणे महापालिकेची सलगी मात्र सुरूच आहे. बांधकाम नियंत्रण विभागाच्या वतीने सुरक्षित हे न होण्याच्या हेतूने दोनदा पोलिसांशी टपाली पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. न्यायालयात संबंधित अर्जदाराने प्रत्यक्षात सुरू असलेल्या कामाची फोटो न्यायालयात जमा केल्यानंतर न्यायालयाने तात्काळ सहाय्यक आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे अन् स्थळ पाणी अहवाल न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. परंतु तक्रारदाराचे म्हणणे अन सादर करण्यात आलेले पुरावे यांचा ताळमेळ अहवालामध्ये न आल्याने उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची शहनिशा (सुनावणी) करण्याची जबाबदारी शहर अभियंत्याकडे दिल्याने पुन्हा पुणे महापालिकेच्या मनमानी कारभाराला सुरुवात झाली आहे की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दाखल करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये तक्रारदाराच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याची गरज असताना पुणे महापालिकेच्या शहर अभियंत्याने मात्र ८ एप्रिल, २०२५ रोजी सुनावणी घेताना मूळ तक्रार आणि दाखल प्रस्तावावर विचार न वास्तुविशारद यांच्या मागणीचा विचार करून नव्याने प्रस्ताव दाखल करण्याच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. मुळात पुणे महापालिकेकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये तुटीत ठेवून बहुमजली इमारत बांधली असल्याने हरकत घेण्यात आलेली असताना त्याविषयी सुनावणीमध्ये चर्चा होणे अपेक्षित असताना बांधण्यात आलेली इमारत मंजूर करण्याच्या हेतूने नव्याने प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. उच्च न्यायालयाने दाखल करण्यात आलेले प्रस्ताव आणि प्रत्यक्षात बांधण्यात आलेली इमारत ही योग्य आहे की नाही याची शहनिशा करण्याचे आदेश दिलेले असताना पुणे महापालिकेच्या शहर अभियंत्याने मात्र आपली दिल्लगी कायम ठेवत यामधून इमारत अधिकृत करण्याचा राजमार्ग निवडला आहे की काय अशी शंका सुनावणी पार पडल्यानंतर सुरू झाली आहे. काल पार पडलेल्या सुनावणी नुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना अहवाल १७ एप्रिल, २०२५ पर्यंत उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे बंधनकारक आहे.
पुणे महापालिका प्रशासनाकडून तक्रारदाराला विचारात न घेता फक्त आणि फक्त वास्तुविशारद हित जोपासण्यासाठीच कार्यवाही केली जात आहे असा आरोपही करण्यात येत आहे. त्यातच इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यामुळे परिसरामध्ये विक्रीच्या कामाला सध्या सुसाट सुरूवात झाली असून आकर्षक सवलतीचे फलक परिसरामध्ये लागले आहेत. संबंधित बांधकामामुळे विकास आराखड्यातील मुख्य रस्ता बाधित होत आहे. तरीही ‘न्यायप्रविष्ट’ या प्रकरणी शहरा अभियंत्याने पुन्हा नव्याने प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने न्यायालयामार्फत याबाबत कोणती भूमिका घेतली जाते हे आगामी काळात पहावे लागेल.
