राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाची सोडत येत्या सोमवारी 6 ऑक्टोबरला मुंबईत काढली जाणार आहे. राज्याच्या नगर विकास विभागाने सर्व राजकीय पक्षांना पत्र पाठवून या सोडतीची माहिती नगर विकास विभागाच्या शासनाच्या उप सचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. मार्च २०२२ पासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक राज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी अखेर घेतल्या जाणार आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने तसे नियोजन केले आहे. नगर विकास विभागाच्या उपसचिव प्रियंका कुलकर्णी यांनी काढलेल्या पत्रानुसार, राज्यातील २४७ नगरपरिषदा आणि १४७ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी ही सोडत प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ही सोडत मुंबईतील मंत्रालय येथील सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे.
दोन टप्प्यात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये पहिला टप्पा जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या किंवा नगरपालिका-नगरपरिषदांचा असणार आहे. दिवाळीत या निवडणुकांचा बिगुल वाजेल, अशी माहिती निवडणूक आयोगातील विश्वनिय सूत्रांनी दिली.
विधानसभा निवडणुकीनंतर आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी प्रत्येक पक्ष आपापल्या परीने प्रयत्न करीत आहेत. सध्या नगरपालिका नगरपरिषदांच्या मतदार याद्यांचा कार्यक्रम जाहीर झाला. त्यानंतर आरक्षण काढले जाईल. दरम्यान, जिल्हा परिषदांच्या आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात होणार आहे.
नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड जनतेतूनच होणार आहे. नगराध्यक्षांच्या आरक्षणाची सोडत सरकारच्या वतीने काढली जाणार आहे. राज्यात 2019 नंतर सत्ता बदल झाल्यावर नगराध्यक्षांची निवड बहुमताने केली जात होती. आता त्यात पुन्हा बदल करण्यात आला असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नगराध्यक्ष जनतेतूनच निवडले जातील, हे निश्चित झाले आहे.
मंत्रालयातील सुरक्षा व्यवस्थेच्या कारणास्तव प्रत्येक राजकीय पक्षाला दोन प्रतिनिधींना या सोडतीसाठी पाठवण्याची विनंती शासनाने केली आहे. या सोडतीमध्ये फलटण नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष पद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार, हे निश्चित होणार असल्याने तालुक्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष या सोडतीकडे लागले आहे. दरम्यान, महापालिकांच्या वॉर्डरचनेचा विषय अजूनही प्रलंबितच असल्याने या निवडणुका डिसेंबर-जानेवारीत होतील, असे नियोजन आहे.
दिवाळीत पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांचा बिगुल वाजणार आहे. निवडणुकीसाठी उपलब्ध मनुष्यबळ, ईव्हीएम या बाबींचा अंदाज घेऊन निवडणुकींचा कार्यक्रम तयार केला जाईल, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्यभरात ९ कोटी ८० लाख मतदार आहेत. या निवडणुकांच्या निकालावरून राज्यातील राजकीय पक्षांचे भविष्य ठरणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका जिंकण्यासाठी सर्व पक्षांनी कंबर कसली आहे.
मंत्रालय आणि परिसर सुरक्षिततेच्या कारणास्तव मंत्रालयीन प्रवेशाची स्थिती विचारात घेऊन, सदर आरक्षणाच्या सोडतीसाठी विविध पक्षांचे दोन प्रतिनिधी यांना आमंत्रित करण्यात येत असून, पक्षाच्या अध्यक्ष/सचिव यांनी दोन प्रतिनिधी यांची शिफारस करुन आरक्षणाच्या सोडतीसाठी पाठविण्यात यावे असे आवाहन देखील नगर विकास विभागाच्या शासनाच्या उप सचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा :
जिल्हा परिषदा – ३२
पंचायत समित्या – ३३१
महापालिका – २९
नगरपालिका आणि नगरपरिषदा – २८९
