Bhujbal मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार आता नियमांच्या अधीन राहून मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जात आहे. याच प्रमाणपत्रात मदतीने मराठा समाजाला आता ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण घेता येणार आहे. यालाच मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केलाय. त्यांनी तसेच ओबीसीच्या इतर काही संघटनांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान, आता न्यायालयाची लढाई चालू झालेली असताना छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षण, मनोज जरांगे यांचे आंदोलन आणि बंद पडलेली दक्षिण मुंबई यावर भाष्य केले आहे.
वेगवेगळ्या प्रश्नांची भुजबळ यांनी दिली उत्तरं
चगन भुजबळ यांनी आज (16 सप्टेंबर) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी विचारलेल्या वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यानंतर आता बंजारा समाजही पेटून उठला आहे. याच हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदीनुसार बंजारा समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करावा आणि एसटीचे आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी केली जात आहे. याच मागणीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चात मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बंजारा आणि वंजारी एकच आहेत, असे विधान केले. या विधानानंतर चांगलाच वाद पेटला. याबाबत पत्रकारांनी भुजबळ यांना प्रश्न विचारले. यावर बोलताना त्यांनी या वादावर थेट भाष्य करणे टाळले. मात्र हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यानंतर आता काय काय नवे प्रश्न निर्माण होणार? यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
तसे निर्णय घ्यायची सुरुवात झाली की…
एकदा हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे वाटेल तसे निर्णय घ्यायची सुरुवात झाली की आपण अनेक संकटांना आमंत्रण देतो. अनेक प्रश्न उपस्थित होतात, हा त्यामागचा अर्थ आहे. मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही, असे याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेले आहे. त्यामुळेच या समाजाला ओबीसीत घेता येत नाही. पण अलिकडे जे निर्णय घेण्यात आले, त्यामुळे हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
मुंबई बंद करण्यात आली, त्यानंतर…
तसेच, मनोज जरांगे यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून दबाव निर्माण केला. तीन ते चार दिवस दक्षिण मुंबई बंद करण्यात आली. त्यानंतर जे निर्माण झालं त्यानंतर आता वेगवेगळ्या अडचणी निर्माण होत आहेत, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण नको आहे का?
ओबीसी समाजाचं नुकसान होत आहे. भटक्या विमुक्तांचंही नुकसान होत आहे. थेट ओबीसीतून मराठा समाजाल आरक्षण मागितले जात आहे. असे असेल तर मराठा समाजाला दुसरे 10 टक्के आरक्षण मिळालेले आहे, ते नको आहे का? ईडब्ल्यूएसच्या माध्यमातूनही मराठा समाजाला आरक्षण दिलेले आहे. तेही आरक्षण त्यांना नको आहे का? हाच प्रश्न उच्च न्यायालयाने विचारलेला आहे, असेही मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
