पुणे महापालिकेच्या एमआरटीपी ॲक्ट कलम 23 अन्वये 74 व्या घटना दुरुस्तीचा भंग करून शेडूल 12 प्रमाणे पुणे मनपाचा अधिकार डावलल्याच्या विरोधात पीएमआरडीए ‘विकास आराखडा’ रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांच्या नियोजनबध्द विकासासाठी प्रत्येक गावाचा प्राथमिक नियोजन आराखडा करण्याच्या सूचना पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिला आहे.
पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. ३२ गावांसाठी सांडपाणी व्यवस्थान आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखडयासाठी सुमारे 2000 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. अमृत योजने अतंर्गत या खर्चाचा प्रस्ताव महापालिकेकडून केंद्र शासनास प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. समाविष्ट 23 गावांमध्ये पिण्याचे पाणी ही सर्वांत मोठी समस्या असून त्यासाठी नवीन जलशुध्दीकरण केंद्र उभारले जाणार आहे. त्यासाठी राज्यसरकार निधी देणार असले तरी त्या निधीची वाट न पाहता तातडीने पुणे महापालिकेच्या निधीतून जलशुध्दीकरण केंद्र उभारण्याचा विचार सुरू आहे. या गावांसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकीय तरतूदीचे वर्गीकरण केले जाणार नाही, अशी माहिती पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.
महापालिका हद्दीत ही गावे आल्यापासून विकासकामे केली जात आहे. मात्र, पालिकेस अद्यापही या गावांमध्ये पूर्णक्षमतेने कामे करता आले नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या वेगवेगळया मागण्या आहेत. मात्र, प्रशासनाचे त्या पध्दतीने नियोजन नसल्यामुळे नेमकी समस्या काय आहे आणि महापालिका काय करतेय? याचाच गोंधळ आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या ही बाब लक्षात आली असल्याने आता प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र नियोजन आराखडा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आराखडयात महापालिकेने आतापर्यंत काय कामे केली? किती खर्च केला? या वर्षी नेमकी काय कामे करणार? त्यासाठी तरतूद किती? नागरिकांची मागणी नेमकी काय? याची माहिती असेल त्यामुळे गावांसाठी नेमके काय करायचे? हे समोर येईल, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
