महाराष्ट्र सरकारने गरीब महिलांसाठी लाडकी बहिण योजना सुरू केली होती. त्याचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना मदत करणे हा होता. तथापि, सरकारी नोकरी करणाऱ्या काही महिलांनी या योजनेचा फायदा घेतला आहे. आता सरकारने याबाबत कडक कारवाई केली आहे. लाडकी बहिण योजनेतील फसवणुकीवर सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांकडून सरकारी योजनेचे पैसे परत घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.
सरकारने या महिलांना सरकारी योजनेचा गैरवापर करत असल्याचे मानले आहे आणि सरकारने आता अशा सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवली आहे. ज्यांना सरकारी पदावर असताना गरीब महिलांसाठी या योजनेअंतर्गत दरमहा १५०० रुपये मिळाले आहेत.
महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात स्पष्टपणे म्हटले आहे की सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांनी लाडकी बहिण योजनेचा फायदा घेऊ नये. आता त्यांच्याकडून निश्चितच वसुली केली जाईल. त्याचबरोबर अनेक सरकारी विभागांनी वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली आहे, इतर विभागांनाही लवकरच सूचना दिल्या जातील.
गरीब महिलांना मदत करण्यासाठी लाडकी बहिण योजना सुरू करण्यात आली. पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० ची आर्थिक मदत मिळते. या योजनेचे उद्दिष्ट महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, आरोग्य आणि पोषण सुधारणे हे आहे. या योजनेतील पात्रता अटींनुसार, महिलेचे वय २१ ते ६५ वर्षे असावे. उत्पन्न मर्यादा: वार्षिक कुटुंब उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा कमी असावे. विवाहित, अविवाहित, घटस्फोटित, विधवा, परित्यक्त, निराधार महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत.
या योजनेची मोठी अट अशी आहे की लाभार्थी महिला सरकारी कर्मचारी नसावी (कारण त्यांची उत्पन्न मर्यादा पात्रतेपेक्षा जास्त आहे). लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थ्यांबद्दल चौकशी सुरू आहे. आतापर्यंत २,६५२ महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा बेकायदेशीरपणे लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. या कर्मचाऱ्यांकडून ₹३.५८ कोटी वसूल केले जातील. ऑगस्ट २०२४ ते एप्रिल २०२५ दरम्यान या महिलांना लाभ मिळत आहेत. आतापर्यंत प्रत्येक महिलेने सुमारे ₹१३,५०० चा लाभ घेतला आहे.
महाराष्ट्राच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आयटी विभाग आणि यूआयडी (आधार) आधारित पडताळणीद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या डेटाची पडताळणी केली होती. आतापर्यंत १.२ लाख कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये २६५६ सरकारी महिला कर्मचारी बनावट लाभार्थी असल्याचे आढळून आले आहे, तर उर्वरित ६ लाख महिला कर्मचाऱ्यांची पडताळणी आणि पडताळणी प्रलंबित आहे.
दुसरीकडे, राज्य सरकारने एकाच वेळी दोन योजनांचा (लाडकी बहिण आणि नमो शेतकरी) लाभ घेणाऱ्या ७.७ लाख महिलांना देयके देणे थांबवले आहे. येत्या काळात हा आकडा आणखी वाढेल. थकबाकीदार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छेने रक्कम परत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, अन्यथा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. सरकार हे गंभीर सेवा आचारसंहिता उल्लंघन मानत आहे.
