कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) 2025 मध्ये आपल्या सदस्यांसाठी अनेक मोठे बदल केले आहेत, ज्याचा उद्देश प्रक्रिया सोप्या, डिजिटल आणि पारदर्शक बनवणे आहे. हे बदल केवळ कर्मचाऱ्यांसाठी सोयीस्कर नाहीत. परंतु त्याचा परिणाम त्यांच्या बचत आणि पेन्शनशी संबंधित बाबींवरही होऊ शकतो. चला हे पाच प्रमुख बदल समजून घेऊया.
तुमचे प्रोफाइल अपडेट करणे झाले आहे सोपे
आता ईपीएफओमध्ये तुमचे प्रोफाइल अपडेट करणे खूप सोपे झाले आहे. जर तुमचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधारशी लिंक असेल, तर तुम्ही तुमचे नाव, जन्मतारीख, लिंग, राष्ट्रीयत्व, पालकांचे नाव, वैवाहिक स्थिती, जोडीदाराचे नाव आणि नोकरी सुरू होण्याची तारीख यासारखी माहिती कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय ऑनलाइन अपडेट करू शकता. तथापि, ज्यांचे UAN 1 ऑक्टोबर 2017 पूर्वी तयार झाले होते, त्यांना काही प्रकरणांमध्ये कंपनीकडून मंजुरी घ्यावी लागू शकते. या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचतील.
पीएफ ट्रान्सफर प्रक्रिया होणार जलद
पूर्वी, नोकरी बदलताना पीएफ हस्तांतरित करणे ही एक गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ प्रक्रिया होती, ज्यासाठी कंपनीची परवानगी आवश्यक होती. पण 15 जानेवारी 2025 पासून ईपीएफओने ते सोपे केले आहे. आता बहुतेक प्रकरणांमध्ये, जुन्या किंवा नवीन कंपनीची मंजुरी आवश्यक राहणार नाही. जर तुमचा UAN आधारशी लिंक असेल आणि तपशील (नाव, जन्मतारीख, लिंग) जुळत असतील, तर पीएफ ट्रान्सफर जलद होईल. हे तुमच्या बचतीचे व्यवस्थापन आणि सातत्य सुनिश्चित करेल.
केंद्रीकृत पेन्शन पेमेंट सिस्टम (CPPS)
1 जानेवारी 2025 पासून, ईपीएफओने सेंट्रलाइज्ड पेन्शन पेमेंट सिस्टम सुरू केली आहे. आता पेन्शन NPCI प्लॅटफॉर्मद्वारे थेट कोणत्याही बँक खात्यात पाठवले जाईल. पूर्वी, पेन्शन पेमेंटसाठी, पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) एका प्रादेशिक कार्यालयातून दुसऱ्या प्रादेशिक कार्यालयात हस्तांतरित करावे लागत होते, ज्यामुळे विलंब होत असे. आता ही प्रक्रिया संपली आहे. तसेच, नवीन पीपीओला यूएएनशी जोडणे अनिवार्य असेल जेणेकरून पेन्शनधारक सहजपणे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करू शकतील.
जास्त पगारावर पेन्शनसाठी स्पष्ट नियम
ईपीएफओने त्यांच्या जास्त पगाराच्या आधारावर पेन्शन घेऊ इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन नियम स्पष्ट केले आहेत. आता सर्वांसाठी समान प्रक्रिया अवलंबली जाईल. जर कर्मचाऱ्याचा पगार निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल आणि तो अतिरिक्त योगदान देत असेल तर त्याला जास्त पगारावर पेन्शन मिळू शकते. खाजगी ट्रस्ट चालवणाऱ्या कंपन्यांनाही ईपीएफओच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. या नियमामुळे पेन्शनची रक्कम वाढण्यास मदत होईल.
संयुक्त घोषणा प्रक्रिया केली सुलभ
16 जानेवारी 2025 रोजी, ईपीएफओने संयुक्त घोषणापत्र (जेडी) ची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दुरुस्त करणे आता सोपे होईल, ज्यामुळे दाव्यांची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल. या बदलांमुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ईपीएफओ सेवांमध्ये आणखी सुधारणा होईल.
