मुंबई : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे व कार्यपद्धती सुधारित करण्यात येणार असून वित्तीय व प्रशासकीय सुधारणांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिपातळीवर आणि मंत्रिमंडळ व मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर घ्यावयाचे निर्णय यासंदर्भातही कार्यपद्धती ठरविण्यात आली असून आता मंत्र्यांच्या कारभारावर मुख्यमंत्र्यांचे बारीक लक्ष राहणार आहे.
फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदावर आल्यानंतर प्रशासन गतिमान करण्याबरोबरच वित्तीय व प्रशासकीय शिस्त आणण्यासाठी वेगाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याची प्रकरणे, मुख्यमंत्री तसेच राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती आदी बाबींसंदर्भात पहिली कार्यनियमावली १९७५ ला तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर आता तिसऱ्यांदा सुधारित कार्यनियमावली तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार, केरळ व कर्नाटक सरकार आदींच्या नियमावलीचा तुलनात्मक अभ्यास करून व काळानुरूप बदल सुचविण्यासाठी सचिवांचा अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. त्यांच्या अहवालानुसार तयार करण्यात आलेल्या कार्यनियमावलीस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मान्यता देण्यात आली.
प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्यासाठी या सुधारणा करण्यात येत असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. याआधी १५ नियम होते. सुधारित कार्यनियमावलीत ४८ नियम, ४ अनुसूची आणि १ जोडपत्र असून, ती नऊ भागांमध्ये विभागली आहे. विधेयके सादर करण्याची कार्यपद्धतीदेखील सुटसुटीत करण्यात आली आहे. याशिवाय, नियोजन विभागाने करावयाच्या कामकाजाचा समावेश नव्याने कार्यनियमावलीत करण्यात आला आहे.
शासन निर्णय जारी करण्याचे अधिकार आता कक्ष अधिकाऱ्याकडून काढून घेण्यात आले असून ते अवर सचिवांना राहतील आणि प्रत्येक फाईल ‘ई-फाइल’ स्वरूपात उपसचिव, सहसचिव, सचिव, प्रधान सचिव अशा प्रशासकीय क्रमानेच गरजेनुसार मंत्री व मुख्यमंत्र्यांकडे आवश्यक टिप्पणीसह पाठविली जाणार आहे. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर सुधारित कार्यनियमावली जारी केली जाईल.
‘ई कॅबिनेट’ राबविणार
राज्यात ‘ई कॅबिनेट’मध्ये होणारे निर्णय संकेतस्थळाच्या माध्यमातून जनतेला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. याबाबत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सादरीकरण केले. ‘ई-कॅबिनेट’ हा राज्य शासनाचा पर्यावरणपूरक उपक्रम आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी कागदांचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर कमी करण्यासाठी हे संपूर्ण ‘आयसीटी सोल्यूशन’ महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणारे प्रस्ताव ऑनलाइन अपलोड करणे, चर्चेसाठी आणि निर्णयासाठी सादर करणे, त्यावर अंतिम निर्णय घेणे व सर्व नोंदी ठेवणे, ही प्रक्रिया ऑनलाइन पार पाडली जाईल.
