देशभरात एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेण्याचा अर्थात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’चा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नेमका कधी अंमलात येणार? याची उत्सुकता सर्व मतदारांना लागली आहे. नुकत्याच लोकसभा निवडणुका पार पडल्या असून नवनिर्वाचित संसदेचं पहिलं हिवाळी अधिवेशनही सुरू झालं आहे. याच अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय मंत्रीमंडळानं ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी शासनाला पार पाडावी लागेल. मात्र, ही सर्व प्रक्रिया आणि त्यासाठी लागणारा वेळ बघता ही योजना प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी आणखी १० वर्षांचा काळ लागू शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पुढच्याच निवडणुकीत अर्थात २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येच अंमलात येईल, अशी जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे. पण पुढच्या पाच वर्षांत ही सर्व प्रक्रिया पार पडून यासंदर्भातील विधेयकाच्या तरतुदींनुसार ती अंमलात येणं कठीण असल्याचं वेळेच्या गणितावरून दिसून येत आहे. यासंदर्भात इंडियन एक्स्प्रेसनं सविस्तर वृत्त दिलं आहे.
आगामी निवडणुकांबाबत पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची मागणी
संसदेच्या मंजुरीनंतरही २०३४ साल उजाडेल!
जर मंत्रीमंडळानं मंजूर केलेलं ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी कोणत्याही बदलांशिवाय पारित केलं, तरी लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी २०२९ नव्हे, तर २०३४ उजाडेल, अशी माहिती केंद्रातील सूत्रांनी दिली आहे.
तरतुदींचा अडसर, प्रक्रियेसाठीचा वेळ
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं सादर केलेल्या याबाबतच्या अहवालामध्ये काही विशिष्ट तरतुदींचा समावेश कायद्यात करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यानुसार, कलम ८२ अ(१) नुसार एखाद्या लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाच्या सुरुवातीला राष्ट्रपती लोकप्रतिनिधींची ‘अपॉइंटेड डेट’ अर्थात तारीख जाहीर करतील. त्याशिवाय कलम ८२ अ (२) नुसार, या तारखेनंतर निवडून आलेल्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीशी संलग्न करण्यासाठी कमी केला जाईल.
याचाच सरळ अर्थ असा की जर कोणत्याही सुधारणेशिवाय हा कायदा संसदेत मंजूर झाला, तर राष्ट्रपतींनी जाहीर करण्याची तारीख २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच जाहीर होऊ शकते. कारण यंदाच्या नवनिर्वाचित लोकसभेचं पहिलं अधिवेशन होऊन गेलं आहे. शिवाय २०२९ च्या लोकसभेचा कार्यकाळ २०३४ सालीच संपेल. त्यामुळे पुढच्या लोकसभेत तारीख जाहीर झाल्यानंतर सर्व निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी त्यापुढच्या निवडणुका या २०३४मध्येच होऊ शकतील.
निवडणूक आयोगालाही अजूनही वेळ हवा!
दरम्यान, या सगळ्या गोष्टींमुळे निवडणूक आयोगालाही सर्व यंत्रणा उभी करण्यासाठी वेळ लागू शकतो. “‘वन नेशन, वन इलेक्शन’वर राजकीय सहमती जुळवून आणणं आणि संसदेत विधेयक मंजूर करणं ही फक्त सुरुवात असेल. खरं काम त्यानंतर सुरू होईल. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी तेवढ्या ईव्हीएमची ऑर्डर निवडणूक आयोगाला द्यावी लागले, ही यंत्र तयार होण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी लागेल”, अशी प्रतिक्रिया निवडणूकीशी संबंधित एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसला दिली.
या अधिकाऱ्याच्या मते, एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी सध्याच्या ईव्हीएमची संख्या दुप्पट करावी लागेल. त्यासाठी किमान अडीच ते तीन वर्षांचा कालावधी लागेल. “ईव्हीएमच्या चिप्स आणि इतर साहित्य जमा करण्यासाठीच ७ ते ८ महिने लागतील. त्याशिवाय, ECIL आणि BEL यांसारखे उत्पादक अचानक एवढ्या मशीन उपलब्ध करून देऊ शकणार नाहीत. त्यासाठी त्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा वेग आणि आवाका वाढवावा लागेल. त्यामुळे प्रत्यक्षात यासाठी ३ वर्षांचा कालावधी लागेल”, असं या अधिकाऱ्याने नमूद केलं.
विधेयक मंजूरीवरही गोष्टी अवलंबून
दरम्यान, जरी सरकारने २०२५ च्या शेवटी किंवा २०२६ च्या सुरुवातीला हे विधेयक मंजूर करून घेतलं तरी निवडणूक आयोगाला २०२९ लाच एकत्र निवडणुकांसाठी इतर सर्व व्यवस्था लावण्यासाठी खूपच कमी वेळ उपलब्ध असेल”, असं निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितलं.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच काय?
कोविंद समितीनं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकादेखील एकत्र घेण्यासंदर्भातली तिसरी तरतूदही प्रस्तावित केली आहे. त्यात लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या १०० दिवसांनंतर ही प्रक्रिया राबवण्याचा उल्लेख आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात. त्यामुळे या तरतुदींसाठी किमान निम्म्या राज्यांची मंजुरी असणं आवश्यक आहे.
