दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचं वाचन केलं. यावेळी पाचही न्यायाधीश कोर्टात उपस्थित होते. आधी दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्याचं वाचन झालं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचं वाचन केलं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निरीक्षणे नोंदवली. नबाम रेबिया प्रकरणी अनेक गोष्टींची उत्तरं मिळालेली नाहीत. ही उत्तरे मिळायची बाकी आहेत. नबाम रेबिया प्रकरणातही ही उत्तरं सापडत नाही, असं कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे. पक्षात फूट पडली हे अध्यक्षांना 3 जुलै रोजी कळलं होतं. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच मीच खरी शिवसेना असा दावा कुणी करू शकत नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
कोर्टाने नोंदवलेली 10 महत्त्वाची निरीक्षणं!
सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला दिलासा. रेबिया प्रकरण 7 बेंचकडे
राज्यपाल भूमिकेवर कोर्टाचे ताशेरे, बहुमत चाचणी अयोग्य होती
ठाकरेंनी राजीनामा देणं चूक होत, राजीनामा दिला नसता परिस्थिती जैसे थे करता आली असती
सरकारमधील स्पीकरने अविश्वास प्रस्तावाला अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला तर राज्यपालांना अधिकाराचा वापर करणे न्याय्य ठरते. कलम 174 मंत्रि परिषदेच्या मदतीशिवाय आणि सल्ल्याशिवाय या प्रकरणात राज्यपालांची भूमिका घेणे उचित नाही असे याचिकेत नमूद केले आहे.
राज्यपालांनी ठरावाच्या मुद्यावर आणि विलीगीकरणाच्या नोटीसच्या आधारे केलेल्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचत नाही
राज्यपालांकडे असे कोणतेही वस्तुनिष्ठ परिस्थिती नव्हती ज्या आधारे ठराव करणार्या सरकारच्या विश्वासावर शंका घेऊ शकता.
शिंदे गटाच्या प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर
गट नेत्यापेक्षा पक्षाचा व्हीप महत्वाचा
बहुमत चाचणी पक्षांतर्गत वादासाठी हत्यार म्हणून वापरू शकत नाही
राज्यपाल यांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती.
