समलैंगिक विवाह हा शहरी भागातील श्रीमंतांची संकल्पना आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. तसंच, अशा प्रकारच्या याचिकांवरील सुनावणीविषयीही प्रश्न विचारण्यात आला आहे.अशा प्रकारच्या विवाहांना मान्यता देणं म्हणजेएका नवीन सामाजिक संस्थेला जन्म देण्यासारखं असेल, असंही केंद्राचं म्हणणं आहे.देशात समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय पीठासमोर 18 एप्रिल रोजी या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. पण, त्यापूर्वी केंद्र सरकारने या याचिकांना विरोध दर्शवला आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने समलैंगिक विवाह ही शहरी श्रीमंताची संकल्पना असल्याचं म्हटलं आहे.
केंद्र सरकार आपल्या युक्तिवादात म्हणालं की, समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्याच्या निर्णय हा शहरी-ग्रामीण नागरिकांची मानसिकता, धर्म-संप्रदाय आणि वैयक्तिक कायद्यांना विचारात घेऊन घेतला जावा. त्यात विवाहासंबंधित रीती-रिवाज देखील महत्त्वाचे आहेत. समलैंगिक विवाह ही फक्त शहरी श्रीमंतांची संकल्पना आहे. त्याला मान्यता दिल्यास एक नवीन सामाजिक संस्था निर्माण होईल, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.
