बारामती : त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालयात भाजपची सत्ता आली असून भाजपने जल्लोष सुरू केला आहे. मात्र, असं असलं तरी यावर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी वेगळच विश्लेषण मांडलं आहे. देशात बदलाचा मूड आहे. बदलाचं वारं वाहत आहे. त्यामुळे उद्याच्या निवडणुकीत त्याचा परिणाम दिसेलच, असं सांगतानाचा राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी भाजपची देशात कोणत्या कोणत्या राज्यात सत्ता नाही याची यादीच वाचून दाखवली आहे. मात्र, आताच कोणताही निष्कर्ष काढणं योग्य नसल्याचंही शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. तसेच नागालँडमधील जनतेने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना विजयी केल्याबद्दल त्यांचे आभारही पवारांनी मानले.
राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मीडियाशी संवाद साधला. नागालँडच्या जनतेचा मी आभारी आहे. आम्ही ज्या जागा लढवल्या तिथे आम्हाला मते चांगली मिळाली. आम्हाला चांगली संधी मिळाली. तसेच नागालँडमध्ये काय निर्णय घ्यायचा हे निवडून आलेल्या आमदारांशी चर्चा करूनच ठरवू, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. देशात बदलाचा मूड तयार होतोय. महाराष्ट्रात पदवीधर आणि शिक्षक संस्था मतदारसंघासह इतर तीनचार निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुका काय सांगतात? जवळपास सगळीकडे भाजपला एखाद दुसरी जागा सोडली तर अधिक जागा मिेळाली नाही. सरकार त्यांचं होतं. सत्तेचा वापर होता. तरीही त्यांना विजय मिळाला नाही, याकडे शरद पवार यांनी लक्ष वेधलं.
पुण्यातील निवडणुकीबाबत सांगायची गरज नाही. लोकांचा निर्णय समोर आहे. हा चेंज बदलाला अनुकूल आहे असं वाटतं. पण एकदम आता निष्कर्ष काढणं योग्य नाही, असं सांगतानाच देशाचं चित्र बघितलं तर केरळमध्ये आज भाजप नाही, तामिळनाडूत आज भाजप नाही. या दोन्ही ठिकाणी येण्याची शक्यता नाही. बिहारमध्येही भाजप नाही. कर्नाटकात पूर्वी काँग्रेसचं राज्य होतं. पण आमदार फोडून भाजपचं राज्य आणलं. उद्या निवडणुका होतील तेव्हा लोक विचार करतीलच.
आंध्र प्रदेशातही भाजप नाही. त्यानंतर पंजाबमध्ये भाजप नाही. दिल्लीत भाजप नाही. हिमाचल प्रदेशातही नाही भाजप नाही. ममताच्या राज्यात भाजप नाही. हे सर्व चित्रं जे दिसतं या देशात बदलाचं वारं दिसतं. त्याचा परिणाम उद्याच्या निवडणुकीत पाहायाला मिळेल, असं शरद पवार यांनी सांगितलं.
महत्त्वाचा निर्णय
निवडणूक आयोगाच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत सुप्रीम कोर्टाने बदल केला. त्यात नियुक्ती करताना पॅनेलिस्ट त्यात आले. पंतप्रधान त्यात आले. मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षनेता आला. अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसेल तर सीनियर नेता घेण्याचा निर्णय झाला. हा संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आणि चांगला निर्णय आहे.
