मुंबई : वडाळा येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत इमारतीची पुनर्बांधणी करण्याकरिता अपात्र भोगवटादारांना हटविण्याच्या कामात भाजपचे सायन-कोळीवाडचे आमदार कॅप्टर आर.तमील सेल्वन अडथळा निर्माण करत असल्याचा आरोप विकासक एस.डी. काॅर्पोरेशन लि. कडून करण्यात आला आहे. आमदार अशाप्रकारे कामात अडथळा आणत असतील तर त्यांना त्याचवेळी ताब्यात घ्या आणि कायद्याने कारवाई करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना बुधवारी दिले.
न्यायालयाच्या आदेशाच्या पालनात अशाप्रकारे व्यत्यय आणणे, हे त्यांच्या पदाला शोभणारे नाही. त्यासाठी त्यांच्यावर फौजदारी अवमान याचिका दाखल केली जाऊ शकते, अशी तंबी न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सेल्वन यांना दिली. १३ अपात्र भोगवटादारांमुळे वडाळ्याच्या शिवप्रेरणा एसआरए को-ऑप. हौ. सोसायटीचा विकास काही वर्षांपासून रखडला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सदनिका रिकामी करण्यासंदर्भात नोटीस बजावूनही १३ जणांनी त्या नोटिसींचे पालन केले नाही. याबाबत एसआरएकडे विचारणा केल्यावर त्यांनी आमदाराच्या दबावामुळे कारवाई करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे विकासकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मंगळवारी न्यायालयाने १३ जणांकडून सदनिका रिकामी करण्यासंदर्भात कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार एसआरएचे अधिकारी कारवाई करण्यासाठी गेले असता सेल्वन काही लोकांसह कारवाईच्या ठिकाणी आले आणि कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण करण्याची धमकी अधिकाऱ्यांना दिली. त्यामुळे अधिकारी कारवाई न करताच परतले. त्यामुळे बुधवारी विकासकाने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने सेल्वन यांना चांगलेच सुनावले. ‘हे कृत्य न्यायालयाचा अवमान केल्यामध्ये मोडते. त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी अवमानाची कारवाई होऊ शकते. स्वत:हून अवमानाची कारवाई करण्यास आज आम्ही टाळत आहोत; मात्र यापुढे असेच कृत्य करण्यात आले तर आम्ही कारवाई करण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही,’ अशी तंबीच न्यायालयाने आमदाराला दिली.
न्यायालय म्हणाले…
आमदाराने कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करण्याची धमकी दिली, ही चिंतेची बाब आहे. आम्ही पुन्हा एकदा बजावतो एसआरएच्या प्रकल्पासाठी सदनिका रिकामी करण्याची कारवाई करण्यात येईल. यादरम्यान आमदाराने कारवाईत अडथळा आणून कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर पोलिस त्यांना त्याचवेळी ताब्यात घेतील आणि कायदेशीर कारवाई करतील, असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले.
