परदेशातून मिळणाऱ्या आर्थिक देणग्यांचे नियमन करणारे बहुचर्चित परकी देणगी नियमन दुरुस्ती विधेयक, २०२६ (एफसीआरए) अखेर संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यावर लोकसभेने शिक्कामोर्तब केले. सरकारने संसदेत मांडलेल्या याबाबतच्या प्रस्तावाला लोकसभेत प्रचंड गदारोळामध्ये आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली.
‘एफसीआरए’ विधेयक अल्पसंख्याकांविरोधात असल्याचा आरोप करणाऱ्या विरोधी पक्षांनी हे विधेयक सरकारने रद्द करावे, या मागणीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सरकारने या विधेयकाची संसदेच्या संयुक्त समितीद्वारे छाननी करण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यापार्श्वभूमीवर गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी ‘एफसीआरए’ विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला.
संसदीय नियमांनुसार संयुक्त संसदीय समितीत एकूण ३१ सदस्य असतील. त्यापैकी २१ सदस्य लोकसभेतील, तर १० सदस्य राज्यसभेतील असतील. समितीने विधेयकाचा सविस्तर अभ्यास करून शिफारशींसह आपला अहवाल येत्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत लोकसभेला सादर करावा, असे गृहराज्यमंत्र्यांनी प्रस्तावात नमूद केले. विरोधकांच्या गदारोळात हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.
काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि द्रमुकने या विधेयकाला ठाम विरोध करताना ते मागे घेण्याची मागणी केली आणि यावर सर्व विरोधी पक्ष एकजूट असल्याचाही दावा केला. या विधेयकावरून लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगीदेखील झाली. काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी विधेयकाच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हे विधेयक स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) आणि अल्पसंख्याकांच्या संस्थांना लक्ष्य करण्यासाठी आणण्यात आले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही सर्व विरोधी पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात ठामपणे उभे असल्याचा दावा केला. सरकारने आतापर्यंत अल्पसंख्याकांच्या हिताच्या विरोधात नसलेले कोणते विधेयक आणले आहे, असा उपरोधिक सवालही त्यांनी केला. द्रमुकचे नेते टी. आर. बालू यांनीही विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली.
‘समितीसमोर आक्षेप मांडा’
सरकारची बाजू मांडताना संसदीय कार्यमंत्री आणि अल्पसंख्याक खात्याचे मंत्री विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले. ‘एफसीआरए’ दुरुस्ती विधेयकातील एकही तरतूद कोणत्याही अल्पसंख्याक किंवा समुदायाच्या विरोधात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे रिजिजू यांनी सांगितले. तसेच विधेयकातील कोणत्याही तरतुदीवर विरोधकांना आक्षेप असल्यास त्यांनी संयुक्त समितीसमोर आपली भूमिका मांडावी, असे आवाहन करताना रिजिजू यांनी विरोधकांवर जाणीवपूर्वक काही समुदायांची दिशाभूल चालविल्याचा आरोप केला.
आम्ही चर्चेस तयार : अमित शहा
‘नीट’ प्रश्नपत्रिकाफुटीप्रकरणी सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाबाबत संसदेत सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यास मी तयार आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. या विषयावर चर्चेसाठी विरोधी पक्षांशी चर्चा करून वेळ निश्चित करावी, अशी विनंती त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्राद्वारे आज केली. ”सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित प्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयकावर चालू अधिवेशनात आधीच चर्चा झाली आहे. मात्र, त्यावेळी एकाही विरोधी सदस्याने सभागृहात ‘नीट’ परीक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला नव्हता. असे असूनही, सरकार या विषयावर पुन्हा चर्चा करण्यास तयार आहे. मी या चर्चेदरम्यान सभागृहात उपस्थित राहून विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यास तयार आहे. आपण विरोधी पक्षांशी चर्चा करून आजपासूनच या विषयासाठी योग्य वेळ निश्चित करावी,” असे शहा यांनी पत्रात म्हटले आहे.
भाषण नको, उत्तर द्या : राहुल गांधी
गृहमंत्री अमित शहा यांनी विद्यार्थी आंदोलनावर चर्चेसाठी दिलेले निमंत्रण म्हणजे त्यांची डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्याचा शेवटच्या क्षणी केलेला प्रयत्न आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज केली. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गन चालवण्याचे आदेश कोणी दिले, हे देशातील तरुणांना जाणून घ्यायचे आहे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. संसदेत शहांचे काल्पनिक विचार आणि भाषण ऐकण्यात विरोधकांना रस नसल्याचे गांधी यांनी स्पष्ट केले. शहा यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले असतील, तर ते दोषी आहेत आणि जर त्यांनी आदेश दिले नसतील, तर ते अकार्यक्षम आहेत. या दोन्ही परिस्थितीत त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा, असे राहुल म्हणाले.
