दीर्घकाळापासून हक्काच्या पेन्शनसाठी वाट पाहणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अखेर शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या युनिफाइड पेन्शन स्कीमच्या धर्तीवर राज्य सरकारने सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना जाहीर केली असून, याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत जारी करण्यात आला आहे.यामुळे बाजाराच्या चढ-उतारावर अवलंबून असणाऱ्या एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना आता निवृत्तीनंतर एक निश्चित आणि सुरक्षित आर्थिक आधार मिळणार आहे.
सेवेच्या कालावधीनुसार निश्चित पेन्शनचे नवे सूत्र
शासनाने जारी केलेल्या नव्या नियमांनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांची नियमित सेवा 20 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त झाली आहे, त्यांना निवृत्तीच्या वेळच्या अंतिम मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम आणि त्यावर लागू असणारा महागाई भत्ता मासिक पेन्शन म्हणून दिला जाईल. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 10 ते 20 वर्षांच्या दरम्यान आहे, त्यांना त्यांच्या सेवाकाळाच्या प्रमाणात प्रमाणबद्ध पेन्शन लागू राहील. मात्र, 10 वर्षांपेक्षा कमी सेवा असणारे कर्मचारी या पेन्शन लाभासाठी पात्र ठरणार नाहीत.
किमान आणि कुटुंब पेन्शनची निश्चित हमी
या सुधारित योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये कर्मचाऱ्यांना किमान 7,500 रुपये मासिक पेन्शनची हमी देण्यात आली आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन खूप कमी असेल आणि त्याची गणना 7,500 पेक्षा कमी येत असेल, तरीही त्याला किमान एवढी रक्कम दिली जाईल. तसेच, दुर्दैवाने सेवेत असताना किंवा निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास, त्याच्या कुटुंबाला (पती/पत्नी) मूळ मंजूर पेन्शनच्या 60 टक्के रक्कम ‘फॅमिली पेन्शन’ म्हणून दिली जाईल.
‘या’ संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार लाभ
हा सुधारित पेन्शन कायदा केवळ थेट सरकारी विभागातील कर्मचाऱ्यांपुरताच मर्यादित नाही. शासनाने याच्या व्याप्तीत वाढ केली असून, जिल्हा परिषदा (ZP), पंचायत समित्या, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे आणि अशासकीय महाविद्यालयांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. यामुळे निमसरकारी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कॉर्पस जमा करणे आणि व्याजासह परताव्याची अट
या निश्चित पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्याला निवृत्तीच्या वेळी त्याच्या पीएफआरडीए खात्यातील एकूण जमा पुंजीपैकी 60 टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करावी लागेल, तर उर्वरित 40 टक्के रक्कम अॅन्युइटी खरेदीसाठी वापरावी लागेल. याशिवाय, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने पूर्वी आपल्या एनपीएस खात्यातून काही आगाऊ रक्कम काढली असेल, तर ती रक्कम 10 टक्के व्याजासह पुन्हा खात्यात जमा करावी लागेल, तरच त्याला या योजनेचे पूर्ण लाभ मिळतील. Revised Pension Scheme अंतिम मुदत आणि राजीनाम्याबाबतचा नियम
शासनाने स्पष्ट केले आहे की ही नवीन सुधारित पेन्शन योजना पूर्णपणे ऐच्छिक आहे.
कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या बाजार-आधारित एनपीएसमध्येच राहायचे आहे की या नवीन निश्चित योजनेत यायचे आहे, याचा लेखी पर्याय निवडण्यासाठी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. दरम्यान, शासकीय सेवेचा स्वतःहून राजीनामा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या सुधारित योजनेचा लाभ मिळणार नाही, त्यांना केवळ जुन्या एनपीएस नियमांनुसारच लाभ मिळतील.
नवीन सुधारित पेन्शन योजनेत 60 टक्के कॉर्पस परत करणे आणि पूर्ववत् रक्कम 10 टक्के व्याजासह जमा करण्याच्या अटींमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. कर्मचाऱ्यांना 31 डिसेंबर 2026 पूर्वी आपल्या आर्थिक गणिताचा अचूक विचार करूनच या योजनेचा पर्याय निवडावा लागणार असून, हा निर्णय भविष्यातील आर्थिक सुरक्षेसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
