राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नगरसेवक अमोल बालवडकर यांना त्यांच्या प्रभागातील विकास कामांसाठी स्थायी समितीने मंजूर केलेला निधीचा ठराव मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत रद्द करताना भाजप आणि ‘राष्ट्रवादी’मध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली. या निर्णयावरून सभागृहात खडाजंगी रंगली.
सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी, ‘आपली युती आता फक्त राज्यात,’ अशी थेट टिप्पणी केल्याने ‘महायुती’तील अंतर्गत संघर्ष चव्हाट्यावर आला. ही ‘तू-तू-मै-मै’ सुरू असताना महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी घेतलेल्या तटस्थ भूमिकेमुळे ‘राष्ट्रवादी’ एकाकी पडली.
बालवडकर यांना वर्गीकरणाद्वारे विकास निधी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने एप्रिलमध्ये मंजूर केला होता. मात्र, हा मंजूर ठराव रद्द करण्याचा भाजपच्या नगरसेवकांनी दिलेला प्रस्ताव मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत अंतिम मंजुरीसाठी आला होता. बालवडकर यांनी त्याला जोरदार आक्षेप घेऊन विरोध केला. मात्र, सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर विरोधकांचा आक्षेप फेटाळून तो प्रस्ताव मंजूर केला.
शाब्दिक चकमक
निधी रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते आणि विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम आणि भाजपचे सभागृह नेते गणेश बीडकर यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली होती. निकम यांनी भाजपच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला; तर बीडकर यांनी महापालिकेत ‘राष्ट्रवादी’सोबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘युती राज्यात असेल; मात्र महापालिकेत भाजप आपली भूमिका स्वतंत्रपणे घेईल,’ असा स्पष्ट संदेश बीडकर यांनी आपल्या भूमिकेतून दिला.
राष्ट्रवादी एकाकी
या संघर्षात अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीला सभागृहात अपेक्षित राजकीय पाठबळ मिळाले नाही. काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) या महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी या वादात ठोस हस्तक्षेप न करता तटस्थ भूमिका घेतली.
इतरांच्या निधीवरही टाच?
बालवडकर यांच्या निधीचा ठराव रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे अजित पवार गटाच्या इतर नगरसेवकांच्या विकास निधीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भाजपकडून राष्ट्रवादीच्या आणखी काही नगरसेवकांच्या निधीला विरोध होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, या नगरसेवकांकडून याला विरोध होऊन आणखी ठिणगी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे आगामी काळात भाजप आणि ‘राष्ट्रवादी’तील संघर्षाचे नवे रणांगण ठरण्याची शक्यता आहे.
वाद वरिष्ठांच्या दरबारात जाण्याची शक्यता
महापालिकेतील या संघर्षाचे पडसाद राज्य पातळीवर उमटण्याची शक्यता आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादीतील स्थानिक मतभेद वरिष्ठ नेत्यांसमोर मांडण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महापालिकेतील स्थानिक राजकारणाचा चेंडू आता राज्यातील महायुतीच्या नेतृत्वाच्या कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे. राज्यात सत्ता वाटून घेणारे दोन पक्ष महापालिकेत मात्र, विकास निधीवरून एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकल्याने ‘महायुती’ची खरी परीक्षा आता पुण्यात सुरू झाली आहे. एकीकडे सत्तेतील भागीदारी आणि दुसरीकडे महापालिकेतील निधीवरून संघर्ष, या दुहेरी राजकारणामुळे आगामी सभांमध्ये भाजप-राष्ट्रवादीतील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
