नवी दिल्ली: विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या पोलिस कारवाईच्या मुद्द्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत निवेदन द्यावे, या मागणीवर विरोधक ठाम राहिल्याने सोमवारीही (ता.१०) संसदेतील कामकाज पुन्हा ठप्प झाले. लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी घोषणाबाजी करत गोंधळ घातल्याने कामकाज तहकूब करण्यात आले.
काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी गृहमंत्री शहा यांनी संसदेत येऊन विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलिस कारवाईबाबत निवेदन देईपर्यंत विरोधकांचा विरोध सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले. ”प्रत्येक मंत्री संसदेला उत्तरदायी आहे. २१ जुलैपासून गृहमंत्री लोकसभा आणि राज्यसभेत उपस्थित झालेले नाहीत,” असा दावा त्यांनी केला. या मागणीसाठी वेणुगोपाल यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना घटनात्मक तरतुदींचा दाखला देत पत्रही दिले आहे. काँग्रेस खासदार माणिकम टागोर यांनीही गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाच्या मागणीसाठी लोकसभेत स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली.
दरम्यान, संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरकार विद्यार्थी आंदोलन तसेच त्यावरील पोलिस कारवाईवर सविस्तर चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले. या चर्चेला गृहमंत्री शहा सरकारच्या वतीने उत्तर देतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, चर्चेदरम्यान विरोधकांनी गोंधळ आणि घोषणाबाजी करू नये, तसेच गृहमंत्र्यांचे उत्तर शांतपणे ऐकावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही सर्वपक्षीय नेत्यांना सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. ”जनतेचा आवाज ऐकू द्या, प्रश्नोत्तराचा तास घेऊ द्या आणि महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा करू द्या,” असे आवाहन त्यांनी केले.
विरोधकांनी विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलिस कारवाईसोबतच अयोध्येतील राम मंदिराच्या देणग्यांमध्ये कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरही चर्चेची मागणी केली आहे. या दोन्ही मागण्या मान्य होईपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नसल्याची भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनीही गृहमंत्र्यांनी संसदेत निवेदन करेपर्यंत कोंडी कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही विद्यार्थी आंदोलकांवरील कथित पोलिस कारवाईवरून केंद्र सरकारवर टीका केली.
दरम्यान, लोकसभेतील कामकाजात सातत्याने व्यत्यय येत असून, सलग तीन आठवड्यांपासून प्रश्नोत्तराचा तास पूर्ण झालेला नाही. सोमवारी सलग १६व्या दिवशी प्रश्नोत्तराचा तास पूर्ण होऊ शकला नाही. या गोंधळात सोमवारी लोकसभेने मंजूर केलेल्या आठपैकी सहा विधेयके चर्चेविनाच मंजूर झाली. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ आणि खाण व खनिजे (विकास व नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ यांसह चार विधेयकेही गोंधळातच लोकसभेत मांडण्यात आली.
विरोधकांनी दोन विधेयके संसदीय समितीकडे पाठविण्याची मागणीही केली आहे. मात्र, या मागण्यांवर अद्याप सहमती झालेली नाही. त्यामुळे २० जुलैपासून सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातील कामकाजावर कोंडीचे सावट कायम आहे.खासदार आमोल कोल्हे म्हणाले की, “नाशिक पुणे रेल्वे आंदोलनाबाबत चर्चा केली. इंद्रायणी मेडिसिटी, चाकण MIDC बाबत चर्चा केली. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्याबाबतही चर्चा केली.” अशी माहिती त्यांनी दिली. “निलेश लंके यांनी आरोग्याबाबत अनेक मुद्दे पंतप्रधान मोदींसमोर मांडले. राजकीयपेक्षा धोरणावर आमची जास्त चर्चा झाली. याआधीही आम्ही त्या त्या मंत्र्यांना भेटलो होतो, पण तोडगा निघत नव्हता म्हणून योग्य ठिकाणी आम्ही मुद्दा मांडला. पंतप्रधान गतिशक्तीचा मुद्दा महत्वाचा आहे, तो मार्गी लागेल हे अपेक्षित आहे.” अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शरद पवारांच्या उर्जेचेही कौतुक केले.” असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. “चाकण MIDC ची अवस्था अत्यंत बिकट असून खड्ड्यांचे साम्राज्य, वाहतूक कोंडी हा अत्यंत मोठा विषय आहे. 59 कोटींचे रस्त्याचे टेंडर निघाले असतानाही खड्डे बुजवले जात नाहीत. मी राज्य सरकारला वारंवार याबाबत पत्र दिली आहेत. या खड्ड्यांमुळे 19 बळी गेले असून याला जबाबदार कोण?” असा सवाल आमदार कोल्हेंनी उपस्थित केला. डिलीमिटेशन विधेयकाबाबत कोणती चर्चा झाली का? असा सवाल उपस्थित करताच खासदार अमोल कोल्हे म्हणाले की, “आमच्या भेटीचे फोटो एकदा पहा. शिव, शाहू फुलेंच्या विचरांचे प्रतिक आम्ही पंतप्रधान मोदींना दिले आहे. पक्षप्रवेशाच्या विषयावर चर्चा झाली नाही. बिल संदर्भात काही विषय झाला नाही, ते बिल आले नाही. आठही मतदार संघातील प्रश्नासंदर्भात चर्चा झाली. केंद्र सरकार विषयासंदर्भात प्रश्न केंद्रकडे नाही, तर कोणाकडे मांडायचे? पंतप्रधान मोदींनी सर्व मुद्दे समजून घेतले.” असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
