भारतीय निवडणूक आयोगाने देशभरातील विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात एसआयआर प्रक्रियेत एका बदलाची घोषणा केली आहे. निवडणूक आयोगाने एसआयआरमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विद्यमान मतदारांनासोबतच मतदार यादीत समावेशासाठी अर्ज करणाऱ्या नवीन अर्जदारांनाही त्यांच्या पालकांचा एसआयआर तपशील अनिवार्य करण्यात आला आहे. फाॅर्म 6 अशा लोकांसाठी आहे जे १८ वर्षांचे झाले आहेत. भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करून मतदार बनू इच्छितात किंवा ज्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती आणि जे पुन्हा अर्ज करू इच्छितात.
निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रियेच्या मध्यात हा बदल केला आहे. यामुळे मतदारांची ओळख पटवण्यास मदत होते आणि नवीन मतदारांना अर्जासोबत सादर कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी होते, असा दावा निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.
गतवर्षी १० राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर ५.५८ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. परंतु या मतदारांच्या मुलांवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये, एप्रिल २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच २७ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली होती, ज्यामुळे त्यांच्या तक्रारी प्रलंबित असताना त्यांना मतदान करण्यापासून रोखण्यात आले होते.
दरम्यान, सध्या आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लडाख, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, त्रिपुरा, तेलंगणा आणि उत्तराखंड येथे एसआयआर प्रक्रिया राबवली जात आहे.
२०२५ मध्ये अंदमान निकोबार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू येथे एसआयआर आयोजित करण्यात आले होते.
