पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला प्रचंड बहुमत मिळाले. १५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा पराभव झाला. आता भाजपाच्या नव्या सरकारसमोर अनेक आव्हाने आहेत. समान नागरी कायदा लागू करणे तसेच बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी रोखणे या मुद्द्यांवर भाजपा नेत्यांनी जोर दिला आहे. सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे महिलांना थेट हस्तांतरण (DBT) करणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देणे, ही कामे भाजपाच्या यादीत अग्रस्थानी आहेत. पश्चिम बंगालच्या विजयानंतर केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी थांबवणार असल्याचे म्हटले. तसेच त्यांनी केंद्र सरकारची आयुष्यमान भारत योजना पश्चिम बंगालमध्ये लागू करणार असल्याची घोषणा केली. “मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणून रोजगार निर्मिती करण्याचे ध्येय”, भाजपाने ठेवले आहे. औद्योगिक, कृषी आणि शैक्षणिक क्षेत्रावर नव्या सरकारकडून जोर दिला जाणार आहे.
समान नागरी कायदा व बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी
नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांत समान नागरी कायदा लागू करण्याचे ध्येय भाजपाने ठेवले आहे. भाजपाने यापूर्वी उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू केला. तर गुजरातमध्ये विधेयक मंजूर केले आहे. पश्चिम बंगालच्या सीमांचे व समाजव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी “लव्ह जिहाद” आणि “लँड जिहाद” विरोधात कायदा करण्याची तयारी भाजपाने केली आहे. बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीचा मुद्दा भाजपाने अनेक वर्षांपासून लावून धरला आहे. सरकार आल्यानंतर पहिल्या ४५ दिवसांत भारत – बांगलादेश सीमेवर तारेचे कुंपण लावले जाईल, असे आश्वासन भाजपाने दिले होते. तसेच घुसखोरांना बांगलादेशात पाठवले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते.
भाजपाचे नवीन सरकार आल्यानंतर टीएमसीच्या नेत्यांच्या घोटाळे व भ्रष्टाचाराचा तपास होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात आहे. निकालाच्या दिवशी भाजपाला आघाडी मिळत असल्याचे दिसून आल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या सचिवालयाबाहेर केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले होते. तसेच मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला यांनी सरकारी कार्यालयांमधून फाईल बाहेर नेण्यावर पूर्णपणे स्थगिती देणारे आदेश काढले होते.
महिला व बेरोजगार युवकांना प्रति महिना ३००० रूपये
भाजपाच्या जाहीरनाम्यात महिला आणि बेरोजगार युवकांना प्रति महिना ३ हजार रूपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. ममता बॅनर्जी यांनी सुरू केलेल्या लक्ष्मीर भंडार योजनेत महिलांना प्रति महिना १५०० रूपये (एससी, एसटी प्रवर्गातील महिलांना १७०० रूपये) दिले जात होते. तसेच बेरोजगार युवकांना प्रति महिना ३ हजार रूपये देण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले आहे. त्याचबरोबर पुढील पाच वर्षांत एक कोटी नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी युवा साथी योजना सुरू करून बेरोजगार युवकांना दीड हजार रूपये देणार असल्याची घोषणा केली होती. या योजनेसाठी आतापर्यंत सुमारे ८० लाख तरूणांनी अर्ज केला आहे. तर पेपर गळती आणि परीक्षा रद्द झाल्याने परीक्षार्थींचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी भाजपाने परीक्षार्थींची वयोमर्यादा पाच वर्षांनी वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
महागाई भत्त्यात वाढ
भाजपाचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर ४५ दिवसांत सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, तसेच थकीत असलेला महागाई भत्ता सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल. केंद्र सरकारकडून महागाई भत्त्यात ६० टक्के, तर पश्चिम बंगाल सरकारकडून महागाई भत्त्यात १८ टक्के वाढ केली जाईल, असे आश्वासन भाजपाच्या जाहीरनाम्यातून देण्यात आले. पश्चिम बंगाल सरकारच्या तिजोरीवर यामुळे २० हजार कोटींचा भार येणार आहे.
उत्तर बंगाल आणि दार्जिलिंग
दार्जिलिंग हिल्स येथे असलेल्या वादग्रस्त गोरखालँडचा वाद कायमस्वरूपी मिटवण्यावर भाजपा भर देणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा उप-सल्लागार पंकज कुमार सिंह यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उत्तर बंगाल आणि दार्जिलिंगमध्ये भाजपाला चांगला कौल मिळाला आहे. त्यामुळे कुरमाली आणि राजवंशी या भाषांना नवीन सरकारकडून मान्यता दिली जाईल.
पायाभूत सुविधांचा विकास
ताजपूर आणि कुलपी येथे समुद्रात बंदर उभारण्याचा भाजपाचा विचार आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालच्या सागरी व्यापाराला चालना मिळेल. निर्यात वाढेल. तसेच नद्यांवर पूल बांधण्याचे काम नवीन सरकार हाती घेणार आहे. सुंदरबन ते दार्जिलिंग राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचे, राज्यात विमानतळांची संख्या वाढवण्याचे आणि उत्तर बंगालमध्ये चार नवीन शहरे उभारण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले आहे.
संस्कृती जतनासाठी वंदे मातरम म्युझियम आणि शक्तिपीठ सर्किट
भाजपच्या जाहीरनाम्यात पश्चिम बंगालचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी वंदे मातरम संग्रहालय उभारण्याचे आणि रवींद्रनाथ टागोर यांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी सांस्कृतिक केंद्रे स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच, सर्व शक्तिपीठांना जोडण्यासाठी ‘शक्तिपीठ सर्किट’ आणि भक्ती चळवळीचा सन्मान करण्यासाठी ‘चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक सर्किट’ तयार करण्याचे आश्वासनही भाजपने दिले आहे. याशिवाय गंगासागर मेळा, महेशचा रथोत्सव, बारुणी मेळा आणि बंदना परब यांसारख्या सणांचा युनेस्कोच्या ‘अमूर्त सांस्कृतिक वारसा’ सूचीमध्ये समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे वचनही देण्यात आले आहे.
