बहुमतासाठी ११८ आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र सादर करण्याची अट तमिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या टीव्हीके पक्षाचे नेते विजय यांच्यासमोर ठेवल्याने सत्ता स्थापनेचा तिढा दुसऱ्या दिवशीही सुटू शकलेला नाही.पण २०१४ व २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात तर २०१८ मध्ये कर्नाटकात पुरेसे संख्याबळ नसतानाही तत्कालीन राज्यपालांनी केवळ सर्वाधिक मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सरकार स्थापण्यास पाचारण केले होते. यावरून भाजपला एक तर विरोधकांना दुसरा न्याय का, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालांमध्ये यापूर्वी अनेकदा स्पष्ट केले आहे. तसेच बहुमताची परीक्षा ही सभागृहातच घेतली जावी, असे एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार या गाजलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता.
‘कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नसताना राज्यपालांनी निवडणूक पूर्व किंवा निवडणुकीनंतरच्या आघाड्यांच्या संख्याबळाचा विचार करावा. तशी परिस्थिती नसल्यास सर्वाधिक जागा मिळालेल्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करावे, असे मत लोकसभेचे माजी सचिव तसेच संसदीय कामकाजाचे तज्ज्ञ पी. डी. टी. आचार्य यांनी नोंदविले. त्यासाठी १९९६ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकार स्थापनेचे उदाहरण त्यांनी दिले. वाजपेयी यांच्याकडे बहुमत नसतानाही तत्कालीन राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्याने वाजपेयी यांना सरकार स्थापण्यासाठी पाचारण केले होते.
वाजपेयी सरकार लोकसभेत विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करू शकले नाही व १३ दिवसांत हे सरकार कोसळले. १९९८ मध्ये भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्यावर वाजपेयी यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला असता तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळाचे पत्र सादर करण्याची सूचना केली होती. भाजपने तसे पत्र सादर केल्यावर मग वाजपेयी यांना सरकार स्थापन करण्याकरिता पाचारण करण्यात आले होते याकडेही आचार्य यांनी लक्ष वेधले.
महाराष्ट्रात दोनदा फडणवीसांना संधी
राज्य विधानसभेच्या २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक १२२ जागा मिळाल्या होत्या. राज्यात बहुमतासाठी १४५ आमदारांचे पाठबळ आवश्यक असते. निकाल पूर्ण जाहीर होण्यापूर्वीच राष्ट्रवादीने सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले होते. पण तसे अधिकृत पत्र दिले नव्हते. तरीही तत्कालीन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापन करण्याकरिता पाचारण केले होते.
सरकार स्थापन करण्याचा दावा फडणवीस यांनी केला तेव्हा १४५ चे संख्याबळ भाजपकडे नव्हते. २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस व अजित पवारांचा पहाटेचा शपथविधी गाजला होता. तेव्हा भाजपला १०५ जागा मिळाल्या होत्या. अजित पवारांनी राष्ट्रवादीच्या ५४ आमदारांंच्या स्वाक्षऱ्यांचे पत्र सादर केले होते. पण राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाने अधिकृतपणे पाठिंबा दिलेला नाही, अशी भूमिका मांडली होती. राष्ट्रवादीच्या अनेक आमदारांनी शरद पवारांना पाठिंबा दिला. परिणामी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालीस सरकार तीन दिवसांतच कोसळले. कारण या सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ नव्हते.
कर्नाटकातही संख्याबळ नसताना भाजपला संधी
कर्नाटक विधानसभेच्या २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे १०४, काँग्रेस ८० तर देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्षा जनता दलाचे ३७ आमदार निवडून आले होते. काँग्रेसने भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता जनता दलाच्या कुमारस्वामी यांना पाठिंबा दिला. काँग्रेस व जनता दलाने ११७ आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचे पत्र राज्यपालांना सादर करून सरकार स्थापण्यास पाचारण करण्याची मागणी केली होती.
कर्नाटकात बहुमतासाठी ११३ आमदारांची आवश्यकता
असते. पण तत्कालीन राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी निवडणूक नंतरच्या आघाडीपेक्षा सर्वाधिक जागा मिळालेल्या भाजपला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले असता २४ तासांत बहुमत सिद्द करण्याचा आदेश न्यायालयाने भाजप सरकारला दिला होता. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करू शकले नव्हते.
