राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे स्वरूप राज्य शासनाने बुधवारी जाहीर केले. त्यानुसार महागाई भत्त्यासोबतच शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळणार आहे.२००५ नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना असून ती १ मार्च २०२४ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे. पात्र आणि इच्छुक कर्मचाऱ्यांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पर्याय देण्याची संधी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे.
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये
निश्चित निवृत्तीवेतन लाभ : २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तीवेतन मिळणार. १० ते २०वर्षांच्या सेवेसाठी प्रमाणानुसार निवृत्तीवेतन दिले जाईल.
किमान निवृत्तीवेतन हमी : किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केल्यास दरमहा किमान ७५०० रुपये निवृत्तीवेतन निश्चित. १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास एनपीएस मधील तरतुदीशिवाय अन्य लाभ मिळणार नाही.
एनपीएस निधी व्यवस्थापन : निवृत्तीच्या वेळी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत जमा निधीपैकी ६० टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागेल.
कुटुंब निवृत्तीवेतन : निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतका कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ दिला जाईल.
ग्रॅच्युइटीचा लाभ कायम : ३१ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार निवृत्ती उपदान (ग्रॅच्यूटी) लागू राहील.
