राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली असून कर्जमाफीसाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने हा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला असून आता कर्जमाफी लवकरच होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तर हा अहवाल छाननीनंतर मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. यानंतर आता या अहवालात नियम-अटी आणि शिफारशी कोणत्या असणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. तर शेतकऱ्यांची थकीत कर्जातून सोडवणूक करणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत शिफारसी या अहवालातून करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्टीकरण दिले होते. तर राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देखील खरीपाच्या पेरणीआधी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल अशी घोषणा मंगळवारी (ता. २१) केली होती.
यावेळी फडणवीस यांनी, सरकारकडून जी समिती गठित करण्यात आली होती, त्या समितीने अहवाल दिलेला आहे. खरीप हंगाम सुरु होण्याआधी कर्जमाफी प्रत्यक्षात अस्तित्वात आणणार आहोत. पण जे लोक प्रामाणिकपणे कर्ज भरतात, त्यांचेही नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांनाही मदत केली जाईल, असे म्हटले होते. ते राहुरी येथील प्रचार सभेत बोलत होते.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’ची घोषणा केली होती. त्यानुसार, ३० सप्टेंबरपर्यंत थकित असलेले दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच, जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात त्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचा भार पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने सरकारला अभ्यासपूर्ण शिफारशी सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकारी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीची मुदत एप्रिल अखेरपर्यंत होती. आता समितीने त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. यामुळे कर्जमाफीच्या पुढील निर्णय प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
या समितीत महसूल, वित्त, कृषी, जलसंपदा, सहकार, पणन, माहिती तंत्रज्ञान, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, कृषी आयुक्त, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष यांचा समावेश करण्यात आला होता. तर या समितीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून माहिती गोळा केली होती. समितीने थकबाकीदार तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करत हा अहवाल तयार केला.
शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाबाबत समितीने अहवाल तयार केला असलातरी अटी आणि शर्तींबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. पण २०१७ मधील कर्जमाफीप्रमाणेच ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’च्या अटी-शर्ती असू शकतात असा तर्क लावला जात आहे.
