मुंबईसह परिसरात बेकायदेशीररित्या सुरु असलेल्या ई बाईक टॅक्सी सेवेला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने आता कठोर पावले उचलली आहेत. ओला, उबेर, रॅपिडो या कंपन्यांचे तात्पुरते बाईक टॅक्सी परवाने आजपासून रद्द करण्यात आल्याची घोषणा परिवहनमंत्र्यांनी विधानपरिषदेत केली. मुंबईसह आसपासच्या परिसरात सुरु असलेल्या बेकायदा पेट्रोल बाईक टॅक्सीवर अंकुश ठेवण्याबाबत विधानपरिषदेत शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी सूचना उपस्थित केली होती. बाईक टॅक्सीचालक परराज्यातील असल्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होत असून स्थानिक भूमिपुत्रांना या सेवेत प्राधान्य देणार का, बाईक टॅक्सी सेवेसाठी या कंपन्यांना तात्पुरते परवाने दिले होते परंतू चार महिने उलटले तरी त्यांनी काही बाबींची पूर्तता केलेली नाही त्यामुळे अशा कंपन्यांवर कारवाई करणार का असा सवाल सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केला होता.
त्यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, राज्यातील बेरोजगार तरुण-तरूणींना रोजगार मिळावा यासाठी ई-बाईक टॅक्सी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. ओला, उबर, रॅपिडो या कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात एका महिन्यासाठी तात्पुरता परवाना दिला होता. या कालावधीत कंपन्यांनी सर्व आवश्यक अटींची पूर्तता करून अंतिम परवाना घेणे अपेक्षित होते. परंतू, या कंपन्यांनी नियमांची पूर्तता न करता बेकायदेशीरित्या वाहतूक सुरू ठेवल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी मान्य केले.
आतापर्यंत केवळ १३० दुचाकींवर कारवाई
काही ठिकाणी बाईक टॅक्सी चालकांकडून अपघात व महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना परिवहन विभागाने नोटिसा बजावल्या असून काही प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एप्रिल २०२४ पासून आतापर्यंत १३० दुचाकी वाहनांवर कारवाई करून सुमारे ३३ लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्र्यांनी दिली.
चालकांऐवजी थेट मालकांवर गुन्हे
ओला, उबेर, रॅपिडो या कंपन्यांची मुजोरी वाढली आहे. बाईक टॅक्सीचालक आम्हाला सुद्धा जुमानत नाही अशा अनेक तक्रारी आरटीओ अधिका-यांनी आमच्याकडे केल्या आहेत. त्यामुळे बाईक टॅक्सी चालकावर गुन्हे न नोंदवता थेट मालकांवर गुन्हे नोंदवण्याच्या सूचना परिवहन विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.
