आखाती युद्ध कांदा-केळी-द्राक्षांचे 1 हजार कंटेनर अडकले, काही कंटेनर मुंबई बंदराकडे पुन्हा वळवले!

0
Logistics and transportation of Container Cargo ship and Cargo plane with working crane bridge in shipyard at sunrise, logistic import export and transport industry background

आखाती युद्धाची धग नवी मुंबईतील जेएनपीए बंदरापर्यंत पोहोचली आहे. आखाती देशांकडे निर्यातीसाठी तयार ठेवलेले कांदा, केळी, द्राक्षे यांसह फळफळावळांचे सुमारे १,००० कंटेनर शनिवारपासून अडकून पडले असून, कृषी मालाच्या आयात-निर्यातीवर तब्बल ६० टक्के परिणाम झाल्याची भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सागरी वाहतूक क्षेत्रात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली असून, शिपिंग कंपन्यांनीही आखातात माल पाठविण्यास नकार देण्यास सुरुवात केली आहे. जहाजांवर हल्ल्याचा धोका वाढल्याने अनेक कंपन्यांनी मालवाहतूक तात्पुरती थांबवली. जेएनपीए बंदरातून इराक, सौदी अरेबिया, कतार यांसारख्या देशांमध्ये फळे-भाजीपाला निर्यात होतो.

मात्र, युद्धाच्या भीतीमुळे जहाजे पाठविणे थांबले असून, काही जहाजांना तर माघारी परतण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परिणामी, निर्यातीसाठी तयार माल बंदरातच अडकून पडला आहे. शिपिंग कंपन्या निर्यातीसाठी पुढे येत नसल्याने कृषी व्यापाराला फटका बसला आहे. आयात-निर्यातीवर ६० टक्के परिणाम झाला आहे,’ अशी माहिती निर्यातदार राहुल पवार यांनी दिली.

अधिक वाचा  काँग्रेसचा अजातशत्रू नेता सलग 8 टर्म आमदार, राज्यसभेवर? नेमस्त, मुत्सद्दी, अजातशत्रू नेते अशी ओळख हालचालींना वेग, शरद पवारांचं काय?

आखातातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सोलापूर जिल्ह्यातून इराण, इराक, सौदी, बहरीन, कुवेत येथे नवी मुंबईतील जेएनपीटी बंदरावरून पाठविण्यात आलेल्या केळीचे २५० कंटेनर दुबई व इराणच्या मध्यभागी असलेल्या होरमुज बंदरावर शनिवारी रोखण्यात आले. कंटेनरचे जहाज पुन्हा नवी मुंबईच्या जेएनपीटी बंदराकडे वळविण्यात आलेले आहेत.

युद्धाचा परिणाम स्पष्ट होण्यासाठी वेळ जाईल

जेएनपीएतून दर आठवड्याला सुमारे ५४ मालवाहू जहाजांची ये-जा होते. युद्धाचा संपूर्ण परिणाम स्पष्ट होण्यासाठी अजून काही दिवस लागतील, अशी प्रतिक्रिया बंदर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिली. मध्यपूर्वेत तणाव वाढल्याने भारत सरकारच्या दूतावासाने त्या भागात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी सुरक्षाविषयक सूचना जारी केल्या असून, महाराष्ट्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत त्यांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.

अधिक वाचा  अखेर महाराष्ट्राला मिळणार विरोधीपक्ष नेता! विधान परिषदेची दबंग नेत्याकडे जबाबदारी