आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीकडे सरकारी कर्मचारी डोळे लाऊन बसले आहेत. याचसंदर्भात एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला सरकारने लेखी उत्तर दिलं आहे. दुसरीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी संप पुकारला आहे.
अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी लिखित उत्तरात स्पष्ट केलं की, आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी कमिशन गठीत करण्यात आलेलं आहे. याची अधिसूचना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी काढण्यात आलेली होती. आयोगाकडून निश्चित केलेल्या वेळेत काम पूर्ण होईल आणि शिफारशी सादर केल्या जातील.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत माहिती दिली की, केंद्र सरकार आठव्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शनची समीक्षा करेल. आयोगाला दिलेल्या वेळेमध्येच शिफारशी सरकारला मिळतील. दरम्यान, आयोगाला आपल्या शिफरशी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा वेळ देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे २०१७ मध्ये या शिफारशी सरकारला मिळतील, हे स्पष्ट आहे. त्यानंतर सरकारच्या वतीने पुढील कार्यवाही केली जाईल. तो वेळ किती असेल, याबाबत मात्र कुठलीही स्पष्टता नाही.
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारच्या तिजोरीवर किती ताण पडेल, याबाबत सभागृहात विचारण्यात आलेलं होतं. मात्र सरकारकडून याबाबत अंदाज लावणं अवघड असल्याचं सांगितलं गेलं. जोपर्यंत आयोग आपला अहवाल सादर करीत नाही किंवा सरकार त्याला मंजुरी देत नाही तोपर्यंत आर्थिक भाराविषयी बोलणं कठीण आहे.
कर्मचारी संघटनांचा उद्या संप
कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्सने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभरात एक दिवसाच्या संपाची घोषणा केली आहे. संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये २० टक्के अंतरिम सवलत, ५० टक्के महागाई भत्त्याला मूळ वेतनात जोडणं आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करणं; या मुद्द्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांसाठी कर्मचारी संघटना रस्त्यावर उतरणार आहेत.
