फुटीनंतर लगेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शरद पवार यांच्या अनुकूल भावनिक वातावरण झाले. अन् त्याचा फायदा झाला. मात्र, हे वातावरण कायम राहात नाही, हे त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी दिसले.या पराभवातून शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस सावरलेला नाही. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘राष्ट्रवादी’ निर्णायक वळणावर असल्याचे चित्र आहे.
शरद पवार यांनी आपल्या दीर्घ राजकीय वाटचालीत अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. काँग्रेस, रेड्डी काँग्रेस, बंडखोरी आणि समाजवादी काँग्रेस, पुलोद स्थापना, पुन्हा काँग्रेस आणि मग राष्ट्रवादी काँग्रेसची (NCP) स्थापना असा त्यांनी दीर्घ राजकीय प्रवास केला आहे. राज्यासह देशाच्या राजकारणातील एक दिग्गज नेते अशी त्यांची ओळख आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील विधानसभा निकालाने राज्यातील राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलले आहे.
राजकीय कोंडी
महायुती प्रचंड बहुमत मिळवून सत्तेत आली आहे. महायुतीचे संपूर्ण लक्ष आता मुंबई महापालिका आणि राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर केंद्रित झाले आहे. मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी भाजप सरसावला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला ते या निवडणुकीत धोबीपछाड देण्याच्या तयारीला लागले आहेत. मनसेला सोबत घेण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न हा त्याच रणनीतीचा भाग असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शिंदे सेना तर ठाकरे गटाला आणखी कसे खिंडार पाडता येईल, यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहे. दुसऱ्या बाजूला अजित पवार यांचा ‘राष्ट्रवादी’ शरद पवार यांच्या ‘राष्ट्रवादी’ला कवेत घेण्यासाठी केव्हाच सरसावला आहे. सत्तेच्या जोरावर पक्ष अधिक मजबूत करण्याची रणनीती सर्वच सत्ताधारी पक्ष आखताना दिसत आहेत. शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अन् उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची मोठीच कोंडी होत असल्याचे चित्र आहे.
परिस्थितीत बदल
शरद पवार यांचा सर्वात मोठा करिष्मा आणि राजकीय धाक १९८५ मधील विधानसभा निवडणुकीत पाहायला मिळाला होता. १९८० मध्ये पवार यांच्या पक्षाचे ६० आमदार निवडून आले. मात्र, त्यावेळी पवार हे १५ दिवसांसाठी परदेशी काय गेले आणि इकडे पक्षच रिकामा झाला. एक-दोन नव्हे तर तब्बल ५४ आमदारांनी त्यांची साथ सोडली. केवळ ६ आमदारच राहिल्याने त्यांना आपले विरोधी पक्षनेते पदही गमवावे लागले होते. मात्र, हार मानतील ते पवार कसले.
पुन्हा झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी ६ आमदारांवरून ५४ आमदार निवडून आणले. त्यांना सोडून गेलेल्या ५२ आमदारांना पराभूत करून घरात बसवले. तेव्हापासून शरद पवार यांच्या राजकीय वाट्याला जाण्याचा फारसा कोणी प्रयत्न केला नाही. कोणीही त्यांना दुखवून, डावलून भूमिका घेतली तर राजकीय पानिपत कसे होते, ते अनेकांनी याची देही, याची डोळा अनुभवले आहे. मात्र, आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही.
अजित पवार यांच्यासोबत आणि शरद पवार यांना सोडून गेलेल्या आमदारांना असाच धडा शिकवला जाईल, अशी चर्चा विधानसभा निवडणुकीत झाली. मात्र, राज्यातील मतदारांनी ही चर्चा फोल ठरवली. अजित पवार यांच्यासोबत गेलेले बहुतांश आमदार पुन्हा निवडून आले. अनेकांनी मंत्रिपद देण्यात आले. पवार यांनी ठरवून ज्यांना विरोध केला, ते तर सर्वजण चांगल्या मताधिक्याने विधानसभेत पोहोचले आहेत.
पवारांना साथ मिळेल का?
निवडणुकीची रणनीती, लोकांच्या अपेक्षा, नवमतदार, राष्ट्रीय राजकारण बदलत चालले आहे. सत्ताधारी विरोधकांना वाव देण्यास अजिबात तयार नाहीत. प्रस्थापित सत्तेच्या विरोधात लढण्याची घोषणा जरी शरद पवार जरी करत असतील तरी, त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांची किंवा कार्यकर्त्यांची तशी मानसिकता आहे का, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. मुळात पवार यांच्या पक्षावर ‘साखर कारखानदार, उद्योजक आणि मोठ्या शेतकऱ्यांचा पक्ष’ असा आरोप अन् टीका होते. मात्र यातील बहुतांश नेत्यांना सत्तेशिवाय राहणे केवळ अशक्य आहे. त्यामुळेच अर्ध्यापेक्षा अधिक नेत्यांनी अजित पवार यांच्या सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. तर उर्वरित अनेक जण मुहूर्ताची वाट पाहत आहेत.
यातच शरद पवार यांना वयोमानानुसार असणाऱ्या मर्यादा आता स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. त्याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. पूर्वीसारखे दौरे करणे, सभा – बैठका घेणे त्यांना खरेच शक्य आहे का, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. मुळात ज्यांच्यासाठी त्यांची ही धडपड सुरू आहे, त्यांना या सर्व गोष्टी कितपत मान्य आहेत हाही एक प्रश्नच आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास, राष्ट्रवादी एका निर्णायक वळणावर येऊन ठेपल्याचेच स्पष्ट होत आहे हे मात्र निश्चित.
अनेक योग्य संधीच्या शोधात…
राष्ट्रवादीतील बहुतांश मोठ्या नेत्यांनी पक्षाला रामराम केला आहे. जे नेते सध्या पक्षात आहेत, त्यातील अपवाद वगळता अन्य सर्वजण योग्य संधीच्या शोधात आहेत. अभ्यासू आणि पक्षासाठी आश्वासक असणारे अनिल देशमुख, राजेश टोपे या दोन नेत्यांना निवडणुकीत पराभवास सामोरे जावे लागले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ‘राष्ट्रवादी’त आलेले बहुतांश पुन्हा स्वगृही जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांची उपयुक्तता पाहून प्रवेश प्रक्रिया पार पाडली जाईल. नव्याने पक्षात येण्यास कोणी तयार नाही. तर जिल्हा-जिल्ह्यात जे शिल्लक आहेत, ते स्वबळावर कितपत निवडणूक लढू शकतील, हा देखील प्रश्न आहे.
आव्हाड एकाकी शिलेदार
पक्षात जो काही बुलंद आवाज आहे तो फक्त आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचाच. सतत भूमिका, मुद्दे घेऊन ते सरकारच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. एकाकी किल्ला लढवण्याचे काम ते पक्षासाठी करत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना हवी तशी साथ मिळत नसतानाही ते लढत आहेत. तर ज्यांच्याकडून लढण्याच्या अपेक्षा आहेत, त्यांनी केव्हाच ‘तलवारी म्यान’ केल्या आहेत.
