मोदी सरकारने तिजोरी उघडली! शेतकऱ्यांवर पडला घोषणांचा पाऊस, काय काय मिळालं?

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या आजच्या दिवसाकडे लक्षं लागलेलं होतं. अशातच मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट देण्यात आले आहे.

अर्थमंत्री काय म्हणाल्या?

आजचा अर्थसंकल्प हा विकसित भारतासाठी आहे. १२ वर्षांपासून नियोजनबद्ध कारभार सुरू आहे. देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढत आहे. लोकांचे जीवनमान सुधारण्याचे काम सुरू आहे. दारिद्र्य कमी करण्यावर यशस्वी ठरत आहोत. कृषी क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना बजेटमधून काय मिळालं?

१) कापूस उत्पादनासाठी नवीन योजना राबवणार.

२) मत्स्य उद्योगाला चालना देणार.

३) पशुपालन उद्योगाला चालना देणार.

४) मत्स्य पालनासाठी ५०० अमृत जलाशय तयार केले जाणार.

५) नारळ ,चंदन, काजूचे उत्पादन वाढवले जाणार.

६) भारताच्या काजू कोकोला जागतिक ब्रँड बनवणार.

७) शेतकऱ्यांसाठी बहुभाषिक AI टूल तयार करणार.

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा काय होत्या?

२०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी शेतकरी, कृषी उद्योग आणि तज्ञ कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांवर बारकाईने लक्ष ठेवून होते. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सरकार या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करू शकते असे मानले जात होते. महागाई, हवामान बदल आणि वाढत्या खर्चाच्या आव्हानांमध्ये, शेतकरी संघटनांनीही सरकारसमोर त्यांच्या प्रमुख मागण्या मांडल्या होत्या. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढण्याची अपेक्षा होती. हवामान-लवचिक शेती, पीक विविधीकरण आणि मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार नवीन घोषणा करणार का? अशी अपेक्षा होती. तसेच विशेषतः पावसावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र निधीची मागणीही करण्यात आली होती.

कृषी आर्थिक सर्वेक्षण काय आहे?

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात कृषी अनुदाने आणि धोरणांमध्ये बदल होणे अपेक्षित होते. सर्वेक्षणात युरिया अनुदान प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची आणि उत्पादन-आधारित मदतीऐवजी शेतकरी-केंद्रित किंवा पोषक तत्वांवर आधारित मॉडेल स्वीकारण्याची शिफारस केली आहे, जेणेकरून अनुदानाचे फायदे थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील.अशी इच्छा होती.

तसेच रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करणे, संतुलित पोषक तत्वांचा वापर वाढवणे आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे देखील शिफारसित होते. आर्थिक सर्वेक्षणात स्थिर कृषी निर्यात धोरण राखणे आणि वारंवार निर्यात निर्बंध टाळणे यावर देखील भर देण्यात आला आहे.