पुणे, पिंपरी- चिंचवड शहरासह ग्रामीण भागातील विविध बँकांमध्ये गेल्या दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून कोणताही वारसदार किंवा खातेदाराने दावा न केलेली (अनक्लेम्ड डिपॉझिट) सुमारे 13 लाख 23 हजार 996 खातेदारांची तब्बल ६५९ कोटी रुपयांची रक्कम रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (आरबीआय) वर्ग करण्यात आली आहे.ही रक्कम संबंधित खातेदारांच्या वारसांना व्याजासह परत मिळणार आहे. याबाबत दावा करण्यासाठी येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.जिल्ह्यातील सहकारी, राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांमध्ये अनेक बचत खाती, चालू खाती किंवा मुदत ठेवी १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ निष्क्रिय आहेत. या खात्यांवरील दावा न केलेली एकूण रक्कम ६५९ कोटी रुपये इतकी मोठी आहे.
बँकिंग नियमांनुसार दहा वर्षांहून अधिक काळ ज्या खात्यांवर कोणतेही व्यवहार झालेले नाहीत किंवा ज्या रकमेवर कोणी दावा केलेला नाही, ती रक्कम ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीअंतर्गत आरबीआयकडे वर्ग केली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
ही रक्कम आरबीयकडे जमा झाली असली, तरी संबंधित नागरिक योग्य कागदपत्रे आणि वारस हक्काचे पुरावे सादर करून बँकांमार्फत ती रक्कम परत मिळवू शकतात, अशी माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. आरबीआयच्या www.udgam.rbi.org.in या संकेतस्थळावर अशा बेवारस ठेवींची माहिती उपलब्ध आहे.
