भारतभरात निवडणुकीतल्या मतदानासाठी वापरली जाणारी ‘ईव्हीएम’ यंत्रं प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालानंतर चर्चेत असतात. अनेक राजकीय पक्षांनी, ते विरोधात वा पराभूत बाजूला असतांना, या यंत्रांच्या विश्वासार्हतेवर जाहीर शंका प्रगट केली आहे. भारताच्या निवडणूक आयोगाने वारंवार असे मतदान विश्वासार्ह आणि सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. आता या चर्चेला महाराष्ट्रात नवे, पण गांभीर्याने घेण्याजोगे, वळण मिळाले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडधे यांच्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘व्हीव्हीपॅट’चा उपयोग करण्याची कायद्यातच तरतूद नाही, अशी माहिती दिली. या प्रकरणात बुधवारी झालेल्या युक्तीवादानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमांत ‘ईव्हीएम’च्या वापराशी संबंधित कोणतीही तरतूद नाही. तसेच, कोणतेही दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमचा वापर कोणत्या कायदेशीर आधारावर केला जात आहे, यावर प्रश्न उपस्थित करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला गुरुवार २० नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी आगामी निवडणुकांमध्ये ‘व्हीव्हीपॅट्र वापराबाबत याचिका दाखल केली. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने शपथपत्र दाखल करीत याचिकेला उत्तर दिले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमसोबत व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) मशीन वापरणे शक्य नाही. तसेच, व्हीव्हीपॅट वापराबाबत संबंधित कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही.
इतक्या कमी वेळात लाखो व्हीव्हीपॅट मशीन बनवणे किंवा मतपत्रिकांसाठी आवश्यक साहित्य तयार करणे व्यवहार्य नाही तसेच शक्यही नाही, असे निवडणूक आयोगाने नमूद केले. यावर याचिकाकर्त्या पक्षातर्फे आक्षेप घेत युक्तिवाद करण्यात आला. यावर निवडणूक आयोगाला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
पुढील सुनावणी उद्या गुरुवारपर्यंत निश्चित करण्यात आली. गुडधे यांच्यातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ फिरदोस मिर्झा, ॲड. निहालसिंग राठोड आणि ॲड. पवन डाहाट यांनी बाजू मांडली. तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ अक्षय नाईक आणि ॲड. अमित कुकडे यांनी बाजू मांडली.
ईव्हीएम वापरावर प्रश्नचिन्ह
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कायद्यातील नियमांमध्ये ईव्हीएम मशीन वापरण्यासंदर्भात कोणतीही तरतूद नाही आणि कोणतेही दिशानिर्देश जारी करण्यात आलेले नाहीत, असा युक्तिवाद ॲड. फिरदोस मिर्झा यांच्यातर्फे करण्यात आला. या कायद्यात मतपत्रिका आणि ईव्हीएम दोन्हींचा उल्लेख आहे. परंतु निवडणूक नियमांत केवळ मतपत्रिकांच्या वापराची प्रक्रिया देण्यात आली आहे. अशा वेळी निवडणूक आयोगाला कायद्याला बाजूला ठेवून ईव्हीएमद्वारे निवडणुका घेण्याचा अधिकार नाही, असेही ॲड. मिर्झा म्हणाले.
