महाराष्ट्रात 1995 पासून सुरू झालेली युती-आघाड्याची गणित दिवसेंदिवस आणखी घट्ट होत असताना भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मात्र एकहाती सत्ता मिळवण्याचे स्वप्न 2019 साली पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्रातील ‘की मेकर’ महापालिका आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी व्यूहरचना आखली जात आहे. ग्रामीण भागावर भिस्त असलेले महाराष्ट्राचे राजकारण मागील 30 वर्षापासून बदलून ते शहरीकरणावर अवलंबून झाल्याने भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्र ताब्यात ठेवणे सहज शक्य झाले आहे. शहरीकरणाच्या पट्ट्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाला प्रभावी कामगिरी शक्य आहे याची जाणीव झाल्यामुळेच शहरी भागामध्ये बलाढ्य असलेल्या हिंदुत्ववादी अन्य पक्षांची ताकद कमी करण्याचे राजकारण भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने करण्यात आले. यामध्ये शिवसेनेची 2 शकले करणे असेल की राज ठाकरे यांच्याबरोबर ‘कधी दुरावा कधी मनीमिलन’ अशी भूमिका घेणे असो. सुरुवातीला शहरी भागातील सर्व हिंदुत्ववादी मते प्रामुख्याने भारतीय जनता पक्षाला मिळवण्यासाठी अन्य पक्षांची ताकद कमी करण्यामध्ये आजच्या तारखेला भारतीय जनता पक्षाला यश आले आहे असे म्हणावे लागेल.
प्रादेशिक स्तरावर विचार करता मुंबई हद्दीमध्ये विधानसभेच्या ३६ जागा म्हणजेच लोकसभेच्या ६ जागा, ठाणे हद्दीमध्ये विधानसभेच्या १८ जागा म्हणजेच लोकसभेच्या ३ जागा, रायगड हद्दीमध्ये विधानसभेच्या ६ जागा म्हणजेच लोकसभेच्या २जागा, पालघरहद्दीमध्ये विधानसभेच्या६ जागा म्हणजेच लोकसभेच्या १ जागा या चार जिल्ह्यांत मिळून ७६ विधानसभेच्या आणि १२ लोकसभेच्या जागा आहेत. याशिवाय पुणे हद्दीमध्ये विधानसभेच्या २२ जागा म्हणजेच लोकसभेच्या ३ जागा, आणि नाशिक हद्दीमध्ये विधानसभेच्या १७ जागा म्हणजेच लोकसभेच्या ३ जागा या दोन जिल्ह्यांत मिळून ३९ विधानसभेच्या आणि ६ लोकसभेच्या जागा आहेत. याचा अर्थ विधानसभेच्या २८८ जागांपैकी ११५, लोकसभेच्या ४८ पैकी १८ जागा फक्त 6 जिल्ह्यांमध्ये आहेत. याशिवाय महामुंबईतील ४ जिल्ह्यांत महानगरपालिका, ५ नगरपरिषदा, ११ नगरपंचायती आणि ३ जिल्हा परिषदा आहेत. पुणे मुंबई नाशिक या ‘कॉस्मो पोलिटीन’ सिटीमधील ९ महानगरपालिकांचे एकत्रित वार्षिक बजेट १ लाख कोटीचे आहे. ही आकडेवारी पाहिल्यानंतर भाजपला महामुंबईचे 4 आणि नाशिक, पुणे का महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात येईल.
महाराष्ट्रातील सत्ता कायम ठेवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आपले वर्चस्व कायम ठेवणे आवश्यक आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रमध्ये केवळ २ जागा विजयी झाल्याने एकमेव भारतीय जनता पक्षाचा मूळ कार्यकर्ता (खासदार केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ) यांना पद देऊन ताकद देण्याचे काम केले. पश्चिम महाराष्ट्र ताब्यात ठेवण्यासाठी माधुरी मिसाळ, चंद्रकांतदादा पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, सुरेशकुमार गोरे अशा मंत्री पदांची जंत्री पक्षाच्या वतीने उभी करण्यात आली तरीसुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या विस्ताराच्या मर्यादा स्पष्ट दिसत आहेत. मुळात पिढ्यानपिढ्या प्राबल्य दाखवलेले ‘पवार’ सत्तेत सहभागी असल्याने वेगळी रणनीती आखत भारतीय जनता पक्ष वाटचाल करत आहे. पुणे परिसराचा विचार करता आमदार राहुल कुल महेश लांडगे यांना ताकद देत ‘पवार प्रभाव’ कमी करण्याचा भारतीय जनता पक्षाची रणनीती आहे. पुणे परिसरातील जिल्हा परिषदा व मुख्य नगरपालिका आणि दोन महानगरपालिका यामध्ये मिळणाऱ्या यशावर भारतीय जनता पक्षाची रणनीती अवलंबून असून पवार कार्ड प्रभावी की निष्प्रभ? हे निवडणुकीनंतरच जाहीर होणार आहे. आजही पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांच्या बाबत पक्षाच्या वतीने ठोस …एकला चलोची भूमिका न घेण्याची कारणे सुद्धा हीच आहेत. कारण सत्तेत सहभागी असलेले अजितदादा पवार हे दोन्ही महापालिकेमध्ये प्रमुख विरोधक म्हणून उभे ठाकले आहेत.
भाजपला महामुंबईतील ठाणे, नवी मुंबई, भिवंडी, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, वसई-विरार आणि मुंबई अशा ९ महापालिकांमध्ये स्वबळावर सत्ता हवी आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या सर्व ठिकाणी महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षही भाजपचाच कसा होईल, यासाठीची रणनीती भाजपने कधीच आखून ठेवली आहे. त्या-त्या मतदारसंघात प्रभारी म्हणून भाजपने ज्या पद्धतीने नेमणुका केल्या आहेत, त्यावरून त्यांचे हेतू स्वच्छ आणि स्पष्टपणे दिसत आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी थेट पंगा घेतला. सगळ्यात आधी नाईकांनी यांनी ठाण्यात जनता दरबार भरवला. ठाणे शहराच्या शेकडो समस्या लोकांनी मांडल्या. त्यातून भाजपला जे दाखवून द्यायचे होते ते साध्य झाले. त्यानंतर लगेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही नवी मुंबईत ‘जनता दरबार’ घेऊन शह-काटशहाचे राजकारण सुरू केले.
आज मितीला नवी मुंबईमध्ये शिंदेसेना आणि गणेश नाईक (मूळ शिवसैनिक व्हाया राष्ट्रवादी भाजप) यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ‘आडवा विस्तू’ जात नाही. ठाणे जिल्हा व महापालिका एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला मानला जात असला तरी सुद्धा त्या ठिकाणी भाजप आमदारांची संख्या शिंदे सेनेपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. नवी मुंबई जरी ठाणे जिल्ह्याचा भाग असला, तरी तेथे स्वतंत्र महापालिका, स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय आहे. जिल्हा होण्याची क्षमता नवी मुंबईत आहे. त्या ठिकाणी गणेश नाईक यांनी आजपर्यंत राज्य केले आहे. नवी मुंबईत विविध प्रकारची विकासकामे, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होत आहे. त्यामुळे या शहरावर भाजप आणि शिंदेसेना दोघांनाही वर्चस्व हवे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पालघर मध्ये तिसऱ्या विमानतळाची घोषणा केली आहे. त्या अगोदरच मेट्रोने पालघर जिल्हा वाढवण जोडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत त्यातच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वाढवण बंदरामुळे चर्चेत आहे. आर्थिक दृष्ट्या पुणे आणि मुंबईच्या तुलनेत फार कमी वेळामध्ये पालघर विकसित होण्याची शक्यता लक्षात असल्याने हा जिल्हा देखील भाजपला स्वतःच्या नियंत्रणाखाली हवा आहे.
ठाणे व पालघर जिल्ह्याचे प्रभारी म्हणून वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. नाईक यांच्याकडे ठाण्यासह नवी मुंबई, ठाणे ग्रामीण, भिवंडी, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर व कल्याण डोंबिवलीचीही जबाबदारी सोपवली आहे. याशिवाय कल्याण डोंबिवलीमध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हेदेखील आहेतच. नवी मुंबईमध्ये गणेश नाईक यांचे चिरंजीव संजीव नाईक यांच्याकडे निवडणुकीचे प्रमुखपद सोपवत शिंदेसेनेला निवडणूक संदेश देण्याचे काम वरिष्ठांनी केले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ‘आपला दवाखाना’ योजनेत झालेल्या गैरव्यवहाराची मालिका केळकर यांनी मांडली होती. आ. संजय केळकर यांनी ठाणे शहरात कायम एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधी भूमिका घेतली आहे. त्याशिवाय ठाणे महापालिकेत असणारी अनियमितता, कथित भ्रष्टाचार, बेकायदा बांधकामे हे मुद्दे केळकर यांनी सातत्याने मांडले आहेत. ठाण्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, उद्धवसेना जेवढी विरोधात बोलणार नाही त्यापेक्षा जास्त विरोधी भूमिका भाजपचे आ. केळकर यांनी सातत्याने घेतली आहे. ठाण्यात भाजपने स्वबळावर लढले पाहिजे, हा मुद्दाही ते सतत मांडत आले आहेत. त्याच आ. केळकर यांची महापालिका ठाणे महापालिकेचे निवडणूक प्रमुख म्हणून भाजपने नियुक्ती करून शिंदेसेनेच्या नेत्यांना अडचणीत आणले आहे.
ठाणे, नवी मुंबई आणि परिसराचा पालिकेच्या जागा वाटपाचा तिढा आता आधी गणेश नाईक, संजीव नाईक आणि संजय केळकर यांच्याशी बोलूनच सोडवावा लागेल. त्यांच्याकडून प्रश्न सुटला नाही तर तो प्रदेश पातळीवर जाईल, असेही भाजपचे नेते सांगत आहेत. शिंदेसेनेने अजून तरी कोणालाही प्रभारी म्हणून जबाबदारी दिलेली नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. महायुतीचा भाग म्हणून लढण्याची जास्त निकड आज शिंदेसेनेला आहे. ‘झाकली मूठ सव्वालाखाची’ अशी भूमिका ठेवायची असेल तर शिंदेसेनेचे नेते तडजोड करतील.
बिहार निवडणुकीचा निकाल १४ नोव्हेंबर रोजी लागणार आहे. त्या निकालानंतरही भाजप आणि शिंदेसेना यांची युती किती ताणायची, किती जोडायची, हे स्पष्ट होऊ शकते. मुंबईमध्ये भाजपला जास्त जागा लढवायच्या आहेत. त्यासाठी शिंदेसेनेने व्यावहारिक तडजोड केली तर ठाण्यात त्यांना थोड्याबहुत जागा मिळू शकतात. प्रत्येक मतदारसंघात भाजपने प्रभागनिहाय नियोजन केले आहे. भाजपसाठी अडचणीच्या असणाऱ्या जागाच शिंदेसेनेला ऑफर केल्या जातील. भाजप कोणतीही निवडणूक अत्यंत गांभीर्याने लढते. काय करायचे त्याची रचना त्यांच्याजवळ तयार असते. ही निवडणूक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठीही तेवढीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे जसजसा निवडणुकीचा जोर वाढत जाईल तसतशी ही लढाई भाजप विरुद्ध शिंदेसेना अशी पडद्याआड रंगली तर आश्चर्य वाटायचे कारण नाही.
