मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती घालून देणार्या राज्य सरकारच्या 2 सप्टेंबरच्या जीआरला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाकडून नकार देण्यात आला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत काढलेल्या जीआरविरोधात दाखल विविध याचिकांवर आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या टप्प्यावर राज्य सरकार आणि सरकारचे संबंधित विभाग यांचे प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर आल्याविना व त्यावर विचार केल्याविना शासनाच्या जीआरला अंतरिम स्थगिती देता येणार नाही, असं मत कोर्टाने व्यक्त केलं आहे. तसंच राज्य सरकार आणि संबंधित प्रतिवादी यांनी चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर आपले उत्तर दाखल करावे, असे निर्देश देऊन मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली आहे.
“सध्याच्या घडीला जीआर तसाच अबाधित राहिला तर बर्याच समस्या निर्माण होतील. त्यामुळे अंतरिम स्थगिती द्यावी. अन्यथा सरकारला लवकर उत्तर दाखल करण्यास सांगावे. जेणेकरून अंतरिम दिलासाविषयी लवकर सुनावणी होऊ शकेल”, अशी विनंती एका याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी खंडपीठाला केली. मात्र, ‘अंतरिम आदेशाचा विचार करताना आम्ही सरकार आणि अन्य प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र लवकर दाखल करण्यास सांगू शकत नाही. आम्हाला सरकारला पुरेसा अवधी द्यावा लागेल. शिवाय दिवाळीची सुट्टी पण येत आहे’, असं स्पष्ट करून खंडपीठाने उत्तरासाठी सरकार व प्रतिवादींना चार आठवड्यांची मुदत दिली.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने काढलेल्या जीआरविरोधात आतापर्यंत किमान सहा रिट याचिका दाखल झाल्या असून, दोन हस्तक्षेप अर्जही सादर करण्यात आले होते.
