महापालिका निवडणुकीपूर्वीच शिवसेना भाजपला देणार मोठा धक्का? येथे एल्गार पुकारला पडद्यामागे घडामोडी

0

राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत, शुक्रवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समितीच्या सभापतीपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली. पुढील काही महिन्यांमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता घडामोडींना वेग आला आहे, महायुती आणि महाविकास आघाडीमधील सर्वच घटक पक्ष आपआपल्या पातळीवर कामाला लागले आहेत. दरम्यान राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आम्ही महायुती म्हणूनच लढवणार आहोत, असं यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. एखाद्या ठिकाणी अपवाद असू शकतो, त्या ठिकाणी मैत्रिपूर्ण लढत होईल, मात्र आमचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी पहिला पर्याय हा महायुतीचं असेल असं देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच म्हटलं आहे, त्यानंतर महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांची भूमिका देखील तीच आहे.

अधिक वाचा  विधान परिषदेच्या 5 जागांसाठी आज मतमोजणी शिक्षक- पदवीधरांचा आमदार कोण? कुणाचा गुलाल उधळणार?

मात्र आता एक मोठी बातमी समोर येत आहे, ती म्हणजे शिवसेना शिंदे गटाच्या नाराजीचा फटका हा भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीमध्ये शिवसेना शिंदे गटाची धुळ्यात संवाद बैठक पार पडली, या बैठकीमध्ये शिवसेना शिंदे गटाची भाजपवर असलेली नाराजी दिसून आली आहे, धुळ्यातील पदाधिकाऱ्यांनी आणि स्थानिक नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. स्थानिक राजकारणात भाजप युतीचा धर्म पाळत नाही, येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जर युती झाली तर ठीक, नाहीतर धुळे महानगरपालिकेवर शिवसेनेचा भगवा आम्ही फडकवू, शिवसेनेचं शहरात मोठं काम आहे, शिवसेनेचा महापौर धुळे महानगरपालिकेवर आम्ही बसवणार, त्यांची इच्छा असेल तर आम्ही युती करू, नाहीतर स्वतंत्र निवडणूक लढवू, 19 प्रभागात उमेदवार उभे करण्याची ताकद शिवसेनेत आहे, अशी भूमिका या बैठकीमध्ये शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी मांडली आहे. शिवसेना शिंदे गटाच्या जिल्हाध्यक्षांनी मंत्री आबिटकर यांच्यासमोर नाराजी व्यक्त केली आहे, त्यामुळे आता या नाराजीचा फटका भविष्यात भाजपला बसणार का हे पहाणं महत्त्वाचं असणार आहे, शिवसेनेच्या नाराजीमुळे महापालिका निवडणुकीपूर्वीच भाजपला मोठा धक्का बसू शकतो.

अधिक वाचा  बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा मालमत्ता जप्तीचा आदेशही रद्द; नियमित कायदेशीर व्यवहार म्हणजे ‘किकबॅक’ नव्हे