महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2025 मध्ये निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले असले, तरी प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा लक्षात घेता राज्य निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रलंबित कामे प्रभाग रचना, आरक्षण आणि मतदार याद्यांसाठी लागणारा वेळ पाहता ही मुदत अपुरी ठरत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाच्या वतीने प्रत्येक कार्यकर्त्यांना तयारी लागा असे आदेश दिलेले असताना राज्य निवडणूक आयोगाने अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या इच्छुकांना मात्र आपल्या मनाची तयारी करावी लागणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील रखडलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विचार करता राज्य निवडणूक आयोगाने सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील प्रशासकीय गरजेची प्राधान्यता लक्षात घेऊन क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने गरजेचे असलेल्या स्थानिक च्या निवडणुका घेण्याला राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्राधान्यता दिली जाणार आहे. या निकषानुसार राज्यात राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रथम जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यानंतर राज्यातील शेकडो नगर परिषदा यांच्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन करण्यात येईल. आणि त्यानंतर सरतेशेवटी महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचा क्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून निश्चित करण्यात आला आहे.
ईव्हीएम आणि मनुष्यबळाची गरज
निवडणूक प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आणि मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. एका प्रभागात 40 उमेदवार उभे राहिल्यास अधिक ईव्हीएम लागतील. यासाठी मध्य प्रदेशातून 25,000 कंट्रोल युनिट्स (सीयू) आणि 75,000 बॅलेट युनिट्स (बीयू) मागवण्यात येणार आहेत. तसेच, नव्याने 50,000 सीयू आणि 1 लाख बीयूंची मागणी नोंदवण्यात आली आहे. निवडणूक काळात इतर प्रशासकीय विभागांतील कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. मतदान केंद्रांची व्यवस्था, गोदामांची उपलब्धता आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती याबाबतही आढावा घेण्यात आला.
निवडणुकीच्या तयारीत आव्हाने
निवडणूक प्रक्रियेत अनेक आव्हाने समोर येत आहेत. प्रभाग रचना आणि आरक्षण ठरविण्यासाठी लागणारा वेळ, मतदार यादी तयार करणे आणि ईव्हीएमची उपलब्धता ही प्रमुख आव्हाने आहेत. मराठवाड्यासह राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांचा आढावा घेतल्यानंतरच मुदतवाढीचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांशी सातत्याने चर्चा सुरू आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि कार्यक्षम व्हावी, यासाठी आयोग प्रयत्नशील आहे.
निवडणूक प्रक्रियेचा आढावा
राज्य निवडणूक आयुक्त डी. टी. वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (29 जुलै) मराठवाड्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात महत्त्वाची बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे पार पडली. या बैठकीत प्रभाग रचना, महिला व सामाजिक आरक्षण, मतदार यादी तयार करणे यासारख्या प्रक्रियांचा आढावा घेण्यात आला. मराठवाड्यातील 8 जिल्हा परिषदा, 76 पंचायत समित्या, 49 नगर परिषदा, 3 नगरपंचायती आणि 5 महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक तयारी सुरू आहे. मात्र, या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ पाहता, सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढीसाठी अंतरिम अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
नागरिकांना काय अपेक्षित आहे?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने नागरिकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एकीकडे नव्या नेतृत्वाची प्रतीक्षा आहे, तर दुसरीकडे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची भीती आहे. निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र मुदतवाढीमुळे निवडणुकीच्या तारखांबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेची प्रक्रिया गतिमान केली असून, लवकरच यासंदर्भातील तपशील जाहीर केले जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढीचा अर्ज दाखल झाल्यानंतर निवडणुकीच्या तारखांचा अंतिम आराखडा समोर येईल. राज्यभरातील नागरिकांना या निवडणुकांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून स्थानिक प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना होण्याची आशा आहे.
