राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळणार असून, ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील मुंबई, पुणे, लातूर, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, नागपूर या सात प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा दिला जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
राज्यातील बाजार समित्या राष्ट्रीयकरणाच्या कक्षेत येणार असल्याची बातमी ‘सकाळ’ने काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केली होती. मंगळवारी (ता. २९) मंत्रिमंडळाने पणन सुधारणा विधेयकास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होतील, ज्याचा थेट फायदा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन कायद्यानुसार सुचवण्यात आलेल्या सुधारणा स्वीकारून पणन सुधारणा विधेयक मंत्रिमंडळात सादर करण्यात आले होते. त्यानुसार मंजुरी देण्यात आली असून, राज्यपालांच्या सहीनंतर याबाबतचा अध्यादेश निघणार आहे.
सुधारणा विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये विविध प्रकारचे बाजारतळ स्थापन करण्याची तरतूद वखार, सायलो, शीतगृह यांना बाजार उपतळाचा दर्जा ई-नाम आणि ई-व्यापाराची सशक्त अंमलबजावणी पशुधन व्यापाराचे नियमन राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ आणि संबंधित व्यवस्था कृषी मालाचे सॉर्टिंग, ग्रेडिंग व पॅकिंग करण्यासाठी आधुनिक सुविधा जलद पुरवठा साखळीसाठी रोड, पोर्ट, विमानतळाची कनेक्टिव्हिटी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पणन सुविधा निर्माण होणार सभापतिपद ‘औट घटकेचे’ पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सुरू असलेल्या उच्चस्तरीय चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर सभापती दिलीप काळभोर यांनी नुकताच राजीनामा दिला.
१८ जुलैला नव्या सभापतींची निवड झाली होती; मात्र राष्ट्रीय बाजाराच्या हालचालींमुळे हे पद केवळ काही महिन्यांपुरते मर्यादित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सचिवांचे केडर तयार होणार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवांचे केडर तयार करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. जेणेकरून सचिव हा या कार्यालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली येऊन शासन व बाजार समिती यामधील दुवा म्हणून काम करेल, तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरदेखील नियंत्रण ठेवता येईल.
यासाठी सचिवांना पर्यवेक्षणाबाबतचे कामकाज सोपविले जाणार आहे. सचिवांचे पगार देखरेख शुल्कामधून जमा होणाऱ्या रकमेतून करण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय बाजाराचे निकष जेथे ८० हजार मेट्रिक टन कृषिमाल विक्रीची उलाढाल होते, तसेच दोन पेक्षा अधिक राज्यांतील कृषिमाल विक्रीस येतो, अशा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश ‘राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ’ म्हणून होणार आहे.
शेतीमालाला स्पर्धात्मक दर मिळण्यासाठी राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजारपेठ उपलब्ध करून चांगला बाजारभाव मिळवून देणे हे राज्य सरकारचे धोरण आहे. राज्यात राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे बाजार समित्यांवर शासनाचे थेट नियंत्रण येऊन निर्णय प्रक्रिया व पणन प्रक्रिया सुलभतेने आणि वेगाने होणार आहे.
– जयकुमार रावल, पणनमंत्री
